Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

शासन निर्णय

‘डिजिटल अरेस्ट’ हा फसवणुकीचा सापळा: असा कॉल आल्यास शासनाने केला ‘टोल फ्री’ नंबर जारी

“कोणालाही डिजिटल अरेस्ट करता येत नाही. असा कॉल, मेसेज किंवा व्हिडिओ कॉल आल्यास तो फसवणूकच आहे,” असे स्पष्ट करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागरिकांना सावध राहण्याचे आवाहन केले.…

गरीब रुग्णांना दिलासा: खासगी रुग्णालयांनाही शासन योजनांची सक्ती

राज्यातील सर्व खासगी व धर्मादाय रुग्णालयांनी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या आरोग्य योजनांची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आरोग्य व्यवस्थेत…

शासन निर्णय: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सत्याग्रह स्थळाला ५५ कोटींची गौरवांजली

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सामाजिक समतेच्या लढ्याला नवे वैभव प्राप्त करून देणारा ऐतिहासिक चवदार तळे सत्याग्रहाचा ९९ वा वर्धापन दिन यंदा शासन स्तरावर व्यापक स्वरूपात साजरा करण्यात…

दिव्यांग सक्षमीकरणाला डिजिटल पंख! ‘दिव्यांग सहाय्यक पोर्टल’मुळे योजना मिळणार एका क्लिकवर

दिव्यांग व्यक्तींना शासकीय योजनांचा लाभ सुलभ, पारदर्शक आणि वेळेत मिळावा यासाठी दिव्यांग कल्याण विभागाने विकसित केलेले ‘दिव्यांग सहाय्यक पोर्टल’ आणि मोबाईल ॲपचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र…

ज्येष्ठांसाठी आनंदवार्ता: तीर्थदर्शनासाठी शासन उचलणार खर्च

महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी “मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना” सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील ६० वर्षे व…

आरोग्य क्षेत्रात ऐतिहासिक पाऊल: महात्मा फुले–आयुष्मान योजना एकत्र; १३५६ उपचारांचा समावेश

महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत योजना एकत्रित राबवण्याबाबत राज्य शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता महात्मा फुले योजनेतही प्रति कुटुंब वार्षिक आरोग्य संरक्षण मर्यादा…

सार्वजनिक आरोग्य सेवेतील बदल: नागरिकांच्या सनदेत सुधारणा जाहीर

महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने सुधारित व अद्ययावत नागरिकांची सनद प्रसिद्ध करण्याबाबत महत्त्वाचे शुद्धीपत्रक जारी केले आहे. ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मंत्रालय, मुंबई येथून हे…

आदिवासी विकास विभागाचा निर्णय: डिजिटल यंत्रणेतून बोगस प्रवेश उघड

बनावट जातवैधता प्रमाणपत्रांच्या आधारे व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांविरोधात आदिवासी विकास विभागाने कठोर पावले उचलली आहेत. २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात आदिवासी…

शिक्षणात ऐतिहासिक पाऊल: केरळचा ‘फ्री डिग्री’ निर्णय

तिरुअनंतपुरम : शिक्षण क्षेत्रात देशासाठी आदर्श ठरणारा मोठा निर्णय केरळ सरकारने जाहीर केला आहे. 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात राज्यात कला व विज्ञान शाखांमध्ये पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्णपणे मोफत…

महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी RIMC प्रवेशाची मोठी घोषणा!

महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय (RIMC), डेहराडून (उत्तराखंड) येथील इयत्ता आठवी प्रवेशासाठी पात्रता परीक्षा 7 जून 2026 रोजी पुणे येथे आयोजित करण्यात येणार…