राज्यातील सर्व खासगी व धर्मादाय रुग्णालयांनी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या आरोग्य योजनांची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आरोग्य व्यवस्थेत पारदर्शकतेसाठी कठोर भूमिका घेतली आहे. विधानसभेत आमदार भिमराव तापकीर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, शासनाने धर्मादाय रुग्णालयांची “सवलतीची नवी व्याख्या” निश्चित केली असून त्यामुळे अनेक रुग्णालये आता धर्मादाय श्रेणीत समाविष्ट झाली आहेत. या रुग्णालयांनी गरीब व गरजू रुग्णांसाठी राखीव खाटा उपलब्ध ठेवणे, तसेच निधीचा पारदर्शक वापर करणे आवश्यक आहे.
आरोग्य सेवांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी शासनाने ‘डायनॅमिक डॅशबोर्ड’ विकसित केला आहे. या माध्यमातून प्रत्येक रुग्णालयातील उपलब्ध खाटा, त्यावरील खर्च, धर्मादाय निधीचा वापर आणि रुग्णांवरील खर्चाची अद्ययावत माहिती कोणत्याही वेळी पाहता येणार आहे. पहिल्यांदाच राज्य शासनाकडे सर्व रुग्णालयांच्या बेडची अद्ययावत माहिती उपलब्ध झाल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
पूर्वी रुग्णालयांकडून केवळ खर्चाचे आकडे सादर केले जात, मात्र प्रत्यक्षात सेवा दिली जाते की नाही याची खात्री नव्हती. आता शासनाने उपचारांचे निश्चित दर वाढवून दिले असून त्या दरानुसारच सेवा देणे बंधनकारक असेल. प्रत्येक रुग्णालयाने आपल्या बेडचे दर सार्वजनिकरित्या जाहीर करणे अनिवार्य करण्यात येणार आहे.
तसेच, धर्मादाय रुग्णालयांनी त्यांच्या एकूण निधीपैकी २ टक्के रक्कम धर्मादाय सेवेसाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे. आगामी कायद्यातील दुरुस्तीमुळे हा २ टक्के निधी डॅशबोर्डवर स्पष्टपणे दिसेल आणि कोणत्या रुग्णावर किती खर्च झाला याची पारदर्शक नोंद राहील. या संदर्भातील काही मुद्दे उच्च न्यायालयात प्रलंबित असून न्यायालयाच्या निर्देशानुसार विधी व न्याय विभाग रुग्णालयांची बाजू ऐकून निर्णय घेणार आहे.
शासनाची भूमिका स्पष्ट असून सर्व धर्मादाय रुग्णालयांनी केंद्र व राज्याच्या आरोग्य योजना, राखीव खाटा आणि निधीची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करावी, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अधोरेखित केले. पुढील दुरुस्तीनंतर ही प्रणाली अधिक सक्षम आणि प्रभावी होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
या चर्चेत राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल तसेच सदस्य विजय वड्डेटीवार, आमिन पटेल आणि प्रशांत बंब यांनी सहभाग घेतला.