“कोणालाही डिजिटल अरेस्ट करता येत नाही. असा कॉल, मेसेज किंवा व्हिडिओ कॉल आल्यास तो फसवणूकच आहे,” असे स्पष्ट करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागरिकांना सावध राहण्याचे आवाहन केले. विधानसभेत प्रश्नोत्तरांच्या वेळी ते बोलत होते.
मुंबई आणि अहिल्यानगरसह राज्यात वाढत असलेल्या ‘डिजिटल अरेस्ट’ व ऑनलाइन फसवणुकीच्या घटनांबाबत आमदार अबू आझमी यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी या फसवणुकीचा संपूर्ण प्रकार उघड केला.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, काही फसवे लोक स्वतःला पोलीस, कस्टम किंवा इतर केंद्रीय यंत्रणांचे अधिकारी असल्याचे भासवतात. “तुमच्या नावावर आलेल्या पार्सलमध्ये ड्रग्स सापडले आहेत” असे सांगून ते नागरिकांना घाबरवतात आणि त्यांना ‘डिजिटल अरेस्ट’ करण्यात आल्याचे सांगतात. स्क्रीनसमोरून हलू नका, अन्यथा कारवाई होईल, अशी धमकी देत मोठी रक्कम ऑनलाइन ट्रान्सफर करण्यास भाग पाडले जाते.
या सापळ्यात सामान्य नागरिकांसह उच्चपदस्थ निवृत्त अधिकारीही अडकले आहेत. एका निवृत्त आयएएस अधिकाऱ्यासह नौदलातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यालाही भीतीपोटी मोठी रक्कम गमवावी लागल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. या फसवणुकीचे जाळे परदेशातून चालवले जात असून भारतातील काही लोक ‘हँडलर’ म्हणून काम करतात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यात सायबर गुन्ह्यांवर नियंत्रणासाठी सक्षम यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. जर कोणाकडून चुकीने पैसे ट्रान्सफर झाले असतील, तर तत्काळ १९३० या सायबर हेल्पलाईनवर संपर्क साधावा. बँकांच्या समन्वयातून ती रक्कम गोठविण्याची कार्यवाही शक्य असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्य आणि केंद्र शासनाकडून व्यापक जनजागृती मोहीम राबवली जात असून टीव्ही जाहिराती, मोबाईल रिंगटोन आणि विविध माध्यमांतून सतत सूचना दिल्या जात आहेत. तरीही दररोज काही नागरिक या जाळ्यात अडकत असल्याने अधिक सतर्क राहण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
“कोणतीही शासकीय यंत्रणा फोनवरून किंवा व्हिडिओ कॉलद्वारे ‘डिजिटल अरेस्ट’ करत नाही,” असे ठामपणे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नागरिकांना घाबरून न जाता तात्काळ तक्रार करण्याचे आवाहन केले.
या चर्चेत विधानसभा सदस्य अभिजित पाटील यांनीही सहभाग घेतला.