राज्यातील आदिवासी महिलांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी राबविण्यात येत असलेल्या ‘राणी दुर्गावती आदिवासी महिला सक्षमीकरण’ योजनेतून शंभर टक्के स्वतंत्र आदिवासी महिला बचत गट स्थापन करण्याचा ठाम निर्धार आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी व्यक्त केला. मंत्रालयात झालेल्या आढावा बैठकीत त्यांनी संबंधित यंत्रणांना तातडीने कार्यवाही करण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या.
या बैठकीस आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) यांच्या व्यवस्थापकीय संचालक नंदिनी आवडे, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद) उपसंचालक श्वेता पालवे, राज्य अभियान व्यवस्थापक रामदास धुमाळे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री डॉ. वुईके म्हणाले की, आदिवासी महिलांना स्वावलंबी बनवणे, त्यांना उद्योग-व्यवसायासाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देणे आणि त्यांच्या आर्थिक व सामाजिक प्रगतीत सक्रिय सहभाग सुनिश्चित करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. महिला सक्षमीकरणाला राज्य शासनाने प्राधान्य दिले असून या उपक्रमामुळे आदिवासी महिलांचे उत्पन्न वाढेल आणि त्यांच्या कुटुंबांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
‘उमेद’ आणि ‘माविम’च्या धर्तीवर बचत गटांची स्थापना व क्षमता विकासाची प्रक्रिया राबवून आदिवासी विकास विभागामार्फत स्वतंत्र आदिवासी महिला बचत गट तातडीने स्थापन करण्यात यावेत, असे निर्देश त्यांनी दिले. या माध्यमातून महिलांना विविध उद्यमशील उपक्रमांसाठी आर्थिक मदत, प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन उपलब्ध होणार आहे.
राणी दुर्गावती यांच्या नावाने सुरू करण्यात आलेली ही योजना आदिवासी महिलांच्या सन्मान, स्वाभिमान आणि आर्थिक प्रगतीसाठी महत्त्वाची पायरी ठरेल. आर्थिक सक्षमतेसोबतच समाजातील निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग वाढविण्याचेही या योजनेचे ध्येय असल्याचे मंत्री डॉ. वुईके यांनी नमूद केले.