कायदेविषयक माहिती

राज्यातील अन्नपदार्थांची गुणवत्ता आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने मान्यता दिलेल्या महाराष्ट्रातील प्रयोगशाळांची यादी जाहीर करण्यात आली…

राज्यातील प्रशासकीय यंत्रणेत महत्त्वाचा बदल करत महाराष्ट्र शासनाने सर्व तहसीलदारांना ‘कार्यकारी दंडाधिकारी’ म्हणून नियुक्त करत मरणान्वेषण (मृत्यू चौकशी) करण्याचे विशेष अधिकार प्रदान केले…

नागरिकांचे वैयक्तिक डिजिटल डेटा संरक्षित करण्यासाठी डिजीटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) कायदा, 2023 लागू होणार असून, मे 2027 पासून हा कायदा अंमलात येईल. या कायद्यामुळे नागरिकांची…

आधार कार्ड बँक खात्याशी जोडताना “आधार लिंकिंग” आणि “आधार सीडिंग” या दोन संज्ञा वापरल्या जातात. मात्र दोन्हीमध्ये महत्त्वाचा फरक आहे. 🔹आधार लिंकिंग (Aadhaar Linking) बँक खात्यासोबत…

नवी दिल्ली : प्रशासकीय सेवेतील महिला अधिकाऱ्यांच्या साहित्यिक प्रतिभेला हक्काचे व्यासपीठ मिळवून देण्यासाठी आणि स्वराज्यरक्षक महाराणी ताराराणी यांच्या शौर्याचा वारसा जतन करण्याच्या उद्देशाने…

महाराष्ट्र शासनाच्या खाजगी रुग्णालये व वैद्यकीय आस्थापना (नोंदणी व विनियमन) अधिनियम, 2010 व त्याअंतर्गत लागू नियमांनुसार रुग्णालयाने कोणत्याही परिस्थितीत बिल न भरल्याच्या कारणावरून मृत…

देशात 1 जुलै 2024 पासून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय पुरावा कायदा हे तीन नवीन कायदे लागू झाले आहेत. या नवीन फौजदारी कायद्यांच्या पार्श्वभूमीवर, नागरिकांना…

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध कायद्यातील मानहानीकारक शब्द वगळण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस…

व्हाट्सअपद्वारे_नोटीसची_बजावणी_करणे_बेकायदेशीर_ वरील लिंक ला क्लिक करा व सविस्तर वाचा 👆

विवाह_नोंदणी_प्रमाणपत्र_नमुना वरील लिंक ला क्लिक करून सविस्तर वाचा 👆