स्वतःच्या मिळकतीबाबत मृत्युपत्र करावे की बक्षीसपत्र, याबाबत अनेक ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण होत असल्याचे दिसून येते. प्रत्यक्षात या दोन्ही कागदपत्रांचे स्वरूप आणि कायदेशीर परिणाम वेगवेगळे असल्याने योग्य माहिती असणे अत्यंत आवश्यक आहे.
मृत्युपत्र (विल) करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा स्टॅम्प ड्युटी लागत नाही आणि त्याचे नोंदणी (रजिस्ट्रेशन) करणे बंधनकारक नसते. तरीही भविष्यातील वाद टाळण्यासाठी ते नोंदणीकृत करून ठेवणे योग्य मानले जाते. मृत्युपत्राचा अंमल हा ते करणाऱ्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतरच लागू होतो.
याउलट बक्षीसपत्र (Gift Deed) हे व्यक्तीच्या हयातीतच लागू होते. बक्षीसपत्राद्वारे मिळकत ज्या व्यक्तीच्या नावावर केली जाते, त्या व्यक्तीला तात्काळ हक्क आणि अधिकार मिळतात. बक्षीसपत्रासाठी स्टॅम्प ड्युटी भरणे, दस्ताची नोंदणी करणे आणि लाभार्थ्याने ते मान्य केल्याची सही करणे आवश्यक असते.
बक्षीसपत्राद्वारे फक्त अस्तित्वात असलेली स्थावर किंवा जंगम मालमत्ता देता येते. ज्याने मालमत्ता दिली त्याला ‘डोनर’ तर ज्याला मिळते त्याला ‘डोनी’ असे संबोधले जाते. संपूर्ण मालमत्ता देणे बंधनकारक नसून तिचा ठराविक हिस्सा देखील बक्षीसपत्राने देता येतो. पुनर्विकासाच्या प्रकल्पांमध्ये नवीन फ्लॅटवर मुलांचे नाव येण्यासाठी जुन्या फ्लॅटचा काही हिस्सा बक्षीसपत्राने देण्याची प्रथा सध्या वाढत आहे.
बक्षीसपत्र हे विनामोबदला असणे आवश्यक असते. काही अटींसह (कंडिशनल) बक्षीसपत्र देखील करता येते. मात्र त्या अटी पूर्ण न झाल्यास डोनरला बक्षीसपत्र रद्द करण्याचा अधिकार असू शकतो. स्थावर मालमत्तेचे बक्षीसपत्र वैध ठरण्यासाठी त्याची नोंदणी करणे, डोनर व दोन साक्षीदारांच्या सह्या असणे तसेच डोनीची संमती आवश्यक असते.
महाराष्ट्र स्टॅम्प ॲक्टनुसार बक्षीसपत्र नोंदवताना अनुच्छेद ३४ अंतर्गत स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागते. काही ठराविक नातेसंबंधांमध्ये निवासी किंवा शेतीच्या मालमत्तेसाठी स्टॅम्प ड्युटीत सवलत दिली जाते.
तज्ज्ञांच्या मते, बक्षीसपत्र एकदा नोंदवले की मालकी हक्क त्वरित हस्तांतरित होतो. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांनी असे कागदपत्र करताना सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. घर किंवा फ्लॅटबाबत बक्षीसपत्र करताना स्वतःला आणि जोडीदाराला आयुष्यभर त्या घरात राहण्याचा ‘लाईफ इंटरेस्ट’ हक्क ठेवणे हितावह ठरते.
तसेच २००७ च्या ज्येष्ठ नागरिक संरक्षण कायद्यानुसार, ज्येष्ठ नागरिकाने सांभाळ करण्याच्या अटीवर बक्षीसपत्र दिले आणि ती अट पाळली गेली नाही, तर संबंधित ट्रिब्युनलकडून असे बक्षीसपत्र रद्द केले जाऊ शकते, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
