राज्यातील भूमी अभिलेख विभागाचा तब्बल 2003 पासून प्रलंबित असलेला आकृतीबंध अखेर मंजूर करण्यात आला असून विभागातील 10,683 पदांची नवी रचना निश्चित करण्यात आली आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने जमीन अभिलेख व्यवस्थेत सुधारणा करून अधिक कार्यक्षम आणि पारदर्शक प्रणाली निर्माण करण्याचे राज्य शासनाचे उद्दिष्ट असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत दिली.
या संदर्भात सदस्य गोपिचंद पडळकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावर झालेल्या चर्चेत बबनराव लोणीकर, राजेश पवार आणि अभिजीत पाटील यांनीही सहभाग घेतला.
मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, राज्य शासनाच्या 100 आणि 150 दिवसांच्या प्रशासनिक कार्यक्रमांतर्गत भूमी अभिलेख विभागातील प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यास प्राधान्य देण्यात आले आहे. तसेच भूकरमापकांच्या पदोन्नतीसाठीही नवा मार्ग काढण्यात आला असून एस-6 श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना एस-8 श्रेणीत पदोन्नती देण्यासाठी 40 टक्के पदोन्नती, 40 टक्के अंतर्गत परीक्षा आणि 20 टक्के थेट भरती असा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुढील तीन वर्षांत एस-6 श्रेणी पूर्णपणे संपुष्टात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
जमीन मोजणी प्रक्रियेचा वेग वाढवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जाणार आहे. यासाठी महसूल विभागाला 135 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून त्यातून 1200 आधुनिक ‘रोव्हर्स’ उपकरणांची खरेदी करण्यात येत आहे. निविदा प्रक्रियेमुळे आणखी 300 रोव्हर्स मिळण्याची शक्यता असून इतर निधीतून 500 ते 600 रोव्हर्स खरेदी करण्याची योजना आहे. त्यामुळे राज्यात एकूण सुमारे 2,500 रोव्हर्स उपलब्ध होऊन प्रलंबित मोजण्या जलदगतीने पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे.
मोजणी प्रक्रियेतील विलंब कमी करण्यासाठी कायद्यातही सुधारणा करण्यात आली असून सरकारी भूकरमापकांच्या मदतीसाठी परवानाधारक भूकरमापकांना प्रशिक्षण देऊन नियुक्ती करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे मोजणीचा वेग चारपट वाढवून 30 दिवसांत मोजणी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
दरम्यान, मराठवाडा विभागातील प्रशासन सुलभ करण्यासाठी आणखी एक महसूल आयुक्तालय आणि उपसंचालक कार्यालय स्थापन करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. हे कार्यालय नांदेड किंवा लातूर येथे उभारण्याबाबत लवकरच अंतिम निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहितीही मंत्री बावनकुळे यांनी दिली.
