बनावट जातवैधता प्रमाणपत्रांच्या आधारे व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांविरोधात आदिवासी विकास विभागाने कठोर पावले उचलली आहेत. २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात आदिवासी कोट्यातून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणपत्रांची सखोल तपासणी करण्याचा निर्णय विभागाने घेतला आहे.
वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण यांसारख्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये अनुसूचित जमाती (एसटी) कोट्यातून प्रवेश घेतलेल्या काही विद्यार्थ्यांनी बनावट जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केल्याचे प्राथमिक छाननीत समोर आले आहे. सुमारे ३२ विद्यार्थ्यांच्या प्रकरणांची तपासणी सुरू असून, दोषी आढळल्यास संबंधितांचे प्रवेश रद्द करण्याची प्रक्रिया हाती घेतली जाणार आहे.
दरम्यान, आदिवासींना दिल्या जाणाऱ्या डिजिटल जातवैधता प्रमाणपत्र प्रणालीमुळे बोगस प्रमाणपत्रांना आळा बसणार असल्याचा दावा विभागाने केला आहे. पुण्यातील आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (TRTI) यांनी विकसित केलेल्या ‘ई-ट्राईब व्हॅलिडिटी’ पोर्टलच्या माध्यमातून प्रमाणपत्रांची ऑनलाईन पडताळणी केली जाणार आहे.
प्रमाणपत्रांची योग्य छाननी न करता प्रवेश देणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवरही जबाबदारी निश्चित केली जाणार असून, याबाबत उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाला सूचना देण्यात आल्या आहेत.
या कारवाईमुळे खऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण होणार असून, शैक्षणिक क्षेत्रातील गैरप्रकारांना लगाम लागेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
