दिव्यांग सक्षमीकरणाला डिजिटल पंख! ‘दिव्यांग सहाय्यक पोर्टल’मुळे योजना मिळणार एका क्लिकवर

दिव्यांग व्यक्तींना शासकीय योजनांचा लाभ सुलभ, पारदर्शक आणि वेळेत मिळावा यासाठी दिव्यांग कल्याण विभागाने विकसित केलेले ‘दिव्यांग सहाय्यक पोर्टल’ आणि मोबाईल ॲपचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सह्याद्री अतिथीगृह येथे करण्यात आले. या उपक्रमामुळे सेवा वितरणाला डिजिटल गती मिळणार असून दिव्यांगांच्या ‘ईज ऑफ लिव्हिंग’मध्ये मोठी वाढ होणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

या कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे, मंत्रिमंडळातील इतर मंत्री, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल आणि दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन कटिबद्ध असून त्यांना मुख्य प्रवाहात सामावून घेणे आणि स्वावलंबी बनविणे हा शासनाचा उद्देश आहे. दिव्यांग नागरिकांना पात्रतेनुसार योजना शोधणे, अर्ज करणे आणि लाभ मिळविणे सुलभ व्हावे यासाठी हे एकात्मिक ऑनलाइन पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे. तंत्रज्ञानाच्या प्रभावी वापरामुळे पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत योजना वेळेत पोहोचतील, असेही त्यांनी नमूद केले.

या पोर्टलद्वारे लाभार्थ्यांना घरबसल्या ऑनलाइन अर्ज करता येणार असून अर्जाची स्थिती रिअल-टाइममध्ये पाहता येईल. विविध योजनांची माहिती एकाच व्यासपीठावर उपलब्ध असल्याने कार्यालयात जाण्याची गरज उरणार नाही.

दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे म्हणाले की, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित प्रणालीमुळे सेवा ‘फिंगर टिप्स’वर किंवा ‘व्हॉइस नोट्स’च्या माध्यमातून सहज उपलब्ध होतील. टायपिंगमध्ये अडचण असलेल्या दिव्यांग बांधवांसाठी व्हॉट्सॲप चॅटबॉट आणि व्हॉइस नोट्सद्वारे तक्रार नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. या उपक्रमामुळे प्रशासनातील पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढीस लागेल.

पोर्टलची ठळक वैशिष्ट्ये

🔹 सिंगल विंडो प्रणाली – ‘बिझनेस प्रोसेस री-इंजिनिअरिंग’द्वारे कामकाज सुलभ; प्रोफाइलनुसार पात्र योजनांसाठी थेट अर्ज.

🔹 थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) – आधार आणि UDID पडताळणीमुळे लाभ थेट पात्र दिव्यांगांपर्यंत.

🔹 AI व व्हॉइस-आधारित तक्रार निवारण – चॅटबॉट व व्हॉइस नोट्सद्वारे सुलभ संवाद.

🔹 बनावट लाभार्थ्यांना आळा – आधार, UDID व API समाकलनामुळे दुबार नोंदींवर नियंत्रण.

🔹 प्रो-ॲक्टिव्ह गव्हर्नन्स – UDISE डेटाद्वारे गरजू विद्यार्थ्यांपर्यंत शासन स्वतः पोहोचणार.

🔹 ११ मॉड्यूल्सचा मास्टरप्लॅन – पहिल्या टप्प्यात योजना वितरण, संस्था व्यवस्थापन, तक्रार निवारण व डॅशबोर्ड कार्यान्वित; पुढील टप्प्यात ॲक्सेसिबिलिटी ऑडिट व अर्ली इंटरव्हेन्शन सेंटर सेवा जोडल्या जाणार.

दिव्यांग व्यक्तींसाठी शिक्षण, कौशल्य विकास आणि पुनर्वसनाचे पूर्वनियोजन सुलभ करण्यासाठी हे पोर्टल महत्त्वाचे ठरणार आहे.

संकेतस्थळ: https://divyangsahayakportal.maharashtra.gov.in/

दिव्यांग सक्षमीकरणाच्या दिशेने राज्य शासनाने उचललेले हे पाऊल डिजिटल समावेशकतेकडे वाटचाल करणारे ठरणार आहे.