शासन निर्णय

यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा) येथील लघुलेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने १६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी…

महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँक मर्या, मुंबई (शिखर भुविकास बँक) तसेच जिल्हा सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँकांकडून (जिल्हा भुविकास बँका) कर्ज घेतलेल्या…

सामाजिक न्याय विभागामार्फत राबविण्यात येणारी ‘सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना’ ही अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थिनींसाठी शिक्षणात मोठा आधार ठरत आहे. या योजनेमुळे इयत्ता ५ वी ते १० वी…

क्षयरुग्णांना ‘निक्षय पोषण’ निधी हा आधार-आधारित प्रणालीद्वारे वितरित केला जात होता. मात्र केंद्र सरकारने नवीन (एसएनए) प्रणाली लागू केल्यामुळे हा निधी वर्ग करण्यात तांत्रिक अडचणी निर्माण…

सारथी संस्थेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या डॉ. पंजाबराव देशमुख देशांतर्गत शिष्यवृत्ती योजनेतील सर्व लाभार्थ्यांना लाभ देणार असल्याचे राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी विधानसभेत सांगितले.…

पेसा क्षेत्रातील पदभरतीला सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता; १७ संवर्गातील रिक्त पदे लवकरच भरली जातील. सुप्रीम कोर्टाच्या दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२५ आणि १७ नोव्हेंबर २०२५ निर्णयानंतर, पेसा…

महाराष्ट्रातील सार्वजनिक विद्यापीठांशी संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये सहायक प्राध्यापकांच्या ५०१२ रिक्त पदांसाठी मान्यता शासनाने दिली आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार पदांचे वाटप विद्यार्थ्यांच्या…

राज्यातील बळीराजांना नैराश्य आणि आर्थिक दडपणातून वाचवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. शेतकरी आत्महत्यांच्या वाढत्या घटनांना थोपवण्यासाठी सरकारने स्वतंत्र राज्यस्तरीय…

भारत सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि सहाय्यासाठी ‘१४५६७’ हा राष्ट्रीय हेल्पलाईन क्रमांक सुरू केला असून, कोणताही STD कोड किंवा प्रीफिक्स न लावता हा क्रमांक थेट डायल करता येतो.…

राज्यातील आदिवासी महिलांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी राबविण्यात येत असलेल्या ‘राणी दुर्गावती आदिवासी महिला सक्षमीकरण’ योजनेतून शंभर टक्के स्वतंत्र आदिवासी महिला बचत गट स्थापन करण्याचा ठाम…