महाराष्ट्र होणार ‘आत्मनिर्भर’: शेतकऱ्यांसाठी १००% बियाणे अनुदान

भारताला खाद्यतेल उत्पादनात स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या वतीने ‘राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान – तेलबिया’ (NMEO-OS) जोमाने राबवले जात आहे. या अभियानांतर्गत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून देशाला तेलबिया उत्पादनात आत्मनिर्भर करण्याचा संकल्प सोडण्यात आला आहे. यासाठी PIB च्या माहितीनुसार २०२४-२५ ते २०३०-३१ या सात वर्षांच्या कालावधीसाठी १०,१०३ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे.

अभियानाचे मुख्य उद्दिष्ट- या अभियानाचा मुख्य उद्देश तेलबियांचे उत्पादन वाढवून शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारणे हा आहे. देशाला खाद्यतेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करून आत्मनिर्भरतेकडे नेणे हे या मिशनचे प्रमुख ध्येय आहे.

योजनेचे प्रमुख पैलू

प्रमुख पिके: सोयाबीन, भुईमूग, मोहरी, करडई, सूर्यफूल आणि तीळ यांसारख्या पिकांवर विशेष भर देण्यात येत आहे.

बियाणे अनुदान: मूल्य साखळी समूहांतर्गत पाच वर्षांतील सुधारित प्रमाणित बियाण्यांचे १००% अनुदानावर वितरण केले जाणार आहे.

पायाभूत सुविधा: तेल काढणी युनिट (१० टन क्षमता) आणि गोदाम बांधकामासाठी (२५० मेट्रिक टन क्षमता) भरीव अर्थसाहाय्य दिले जाणार आहे. तेल प्रक्रिया युनिट आणि गोदामांसाठी प्रकल्प खर्चाच्या ३३% किंवा जास्तीत जास्त ९.९० लाख रुपयांपर्यंत अनुदान उपलब्ध आहे.

तंत्रज्ञान प्रसार: आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी ‘पीक प्रात्यक्षिके’ आयोजित केली जाणार आहेत.

लाभार्थी आणि अर्ज प्रक्रिया- या योजनेत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला आणि दिव्यांग बांधवांना विशेष प्राधान्य दिले जाणार आहे. इच्छुक शेतकऱ्यांनी शासनाच्या महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करणे आवश्यक आहे.

या अभियानामुळे महाराष्ट्रातील तेलबिया उत्पादनाला मोठी चालना मिळण्याची शक्यता असून, शेतकरी अधिक माहितीसाठी आपल्या जवळच्या कृषी विभागाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधू शकतात, असे आवाहन करण्यात आले आहे.