मिशन कर्मयोगीत महाराष्ट्र अव्वल, ५ लाख कर्मचाऱ्यांचा सक्रिय सहभाग

केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मिशन कर्मयोगी’ उपक्रमांतर्गत महाराष्ट्राने प्रशासकीय प्रशिक्षण क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करत राष्ट्रीय स्तरावर आपली छाप उमटवली आहे. ‘साधना सप्ताह २०२६’ निमित्त आयोजित भव्य सोहळ्यात महाराष्ट्राला ‘टॉप परफॉर्मिंग स्टेट’ (उत्कृष्ट कामगिरी करणारे राज्य) या प्रतिष्ठेच्या पुरस्काराने गौरविण्यात आले.

विज्ञान भवन येथे पार पडलेल्या या सोहळ्यात कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार व पेन्शन मंत्रालयाचे राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांच्या हस्ते सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांनी हा सन्मान स्वीकारला. यावेळी विविध मंत्रालये, विभाग आणि राज्यांच्या उत्कृष्ट कामगिरीची दखल घेत त्यांचा गौरव करण्यात आला.

याच कार्यक्रमात महाराष्ट्रातील ‘यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी’ (यशदा) या अग्रगण्य संस्थेलाही ‘स्पेशल अवॉर्ड’ प्रदान करण्यात आला. ई-लर्निंग आणि प्रशासकीय प्रशिक्षण क्षेत्रात यशदाने केलेल्या उल्लेखनीय कार्याची दखल घेत, ‘आयजीओटी’ (iGOT) या डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा प्रभावी वापर करून अधिकाऱ्यांना आधुनिक कौशल्यांनी सुसज्ज केल्याबद्दल हा सन्मान देण्यात आला.

२ ते ८ एप्रिल २०२६ दरम्यान क्षमता विकास आयोग आणि ‘कर्मयोगी भारत’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘साधना सप्ताह’ साजरा करण्यात आला. ‘तंत्रज्ञान, परंपरा आणि मूर्त परिणाम’ ही या उपक्रमामागील प्रमुख संकल्पना होती. देशभरातील सुमारे ४७ लाख शासकीय कर्मचाऱ्यांनी या उपक्रमात सहभाग घेतला, त्यापैकी ३३ लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांनी निर्धारित चार तासांचे प्रशिक्षण यशस्वीपणे पूर्ण केले.

महाराष्ट्रात तब्बल ५ लाखांहून अधिक शासकीय कर्मचाऱ्यांनी ‘आयजीओटी’ प्लॅटफॉर्मवर किमान चार तासांचे प्रशिक्षण पूर्ण करत राज्याच्या बांधिलकीचा प्रत्यय दिला. या उल्लेखनीय सहभाग आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळेच महाराष्ट्राची राष्ट्रीय स्तरावर विशेष श्रेणीत निवड करण्यात आली.

या यशाबद्दल बोलताना डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय शिस्तीचे आणि कौशल्याधारित कामकाजाचे विशेष कौतुक केले. ‘साधना सप्ताह’ हा केवळ तांत्रिक प्रशिक्षणाचा उपक्रम नसून, तो शासकीय यंत्रणेत सकारात्मक वर्तनबदल घडवणारा महत्त्वपूर्ण टप्पा असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या सहाय्याने कर्मचारी स्वतःला अद्ययावत करत असल्याचेही त्यांनी समाधान व्यक्त केले.

या यशामुळे महाराष्ट्राची प्रशासकीय क्षमता अधिक सक्षम होत असून, त्याचा थेट लाभ नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवांच्या गुणवत्तेत होणार असल्याचा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

-महाराष्ट्र परिचय केंद्र, नवी दिल्ली