१६ वा वित्त आयोग: केंद्र-राज्य आर्थिक वाटपात सुधारणा

केंद्र सरकारच्या करांच्या राज्यांमधील वितरणासाठी 16 व्या वित्त आयोगाने महत्त्वपूर्ण बदल सुचवले असून, यामध्ये ‘GDP मधील योगदान’ हा नवा निकष प्रथमच समाविष्ट करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यांच्या आर्थिक कामगिरीला अधिक महत्त्व मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

16 व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगडिया असून, इतर सदस्यांमध्ये अॅनी जॉर्ज मॅथ्यू, डॉ. मनोज पांडा, डॉ. सौम्य कांति घोष आणि अर्थतज्ज्ञ टी. रवी शंकर यांचा समावेश आहे. या आयोगाचा कार्यकाळ 2026 ते 2031 असा असून, अहवाल राष्ट्रपतींकडे 10 नोव्हेंबर 2024 रोजी सादर करण्यात आला आहे.

वितरणाचे नवे निकष: 15 व्या वित्त आयोगाच्या तुलनेत 16 व्या आयोगाने निकषांमध्ये काही बदल सुचवले आहेत:

उत्पन्न अंतर (Income Distance): 45% वरून 42.5%

लोकसंख्या (2011): 15% वरून 17.5%

लोकसंख्याशास्त्रीय कामगिरी: 12.5% वरून 10%

क्षेत्रफळ: 15% वरून 10%

वन व पर्यावरण: 10% कायम

GDP मधील योगदान: नवीन 10% निकष समाविष्ट

राज्यांसाठी महत्त्वाचे निर्णय: राज्यांचा वाटा: 2026-31 या कालावधीसाठी केंद्राच्या विभाज्य करांमधून 41% वाटा कायम ठेवण्याची शिफारस

अनुदान: पुढील पाच वर्षांसाठी ₹1.80 लाख कोटी ग्रँट-इन-एडची तरतूद

स्थानिक स्वराज्य संस्था: ग्रामीण संस्थांसाठी ₹4.8 लाख कोटी आणि शहरी संस्थांसाठी ₹3.6 लाख कोटी निधी प्रस्तावित

आर्थिक शिस्तीवर भर: राजकोषीय तूट: 2030-31 पर्यंत GDP च्या 3.5% पर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा सल्ला

एकत्रित कर्ज: केंद्र व राज्यांचे एकत्रित कर्ज 2025-26 मधील 57.3% वरून 2030-31 पर्यंत 53.1% पर्यंत कमी करण्याचा अंदाज

पारदर्शकतेकडे वाटचाल: या नव्या निकषांमुळे राज्यांच्या आर्थिक कामगिरीला प्रोत्साहन मिळेल, तसेच कर वितरण अधिक पारदर्शक आणि न्याय्य होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.