ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी: पशुपालनासाठी शासनाची मोठी योजना

ग्रामीण भागातील तरुणांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि पशुपालन व्यवसायाला उद्योजकतेचे स्वरूप देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता विकास योजना’ जाहीर केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याचा शासनाचा मानस आहे.

योजनेचे मुख्य स्वरूप आणि अनुदान

या योजनेअंतर्गत विविध पशुपालन प्रकल्पांसाठी ५०% ते ७५% पर्यंत अनुदान दिले जाते.

दुधाळ जनावरे: ५ दुधाळ गाई किंवा म्हशींच्या प्रकल्पासाठी सुमारे ₹११.३५ लाख मंजूर असून, सर्वसाधारण प्रवर्गाला ५०% (₹५.६७ लाख) तर SC/ST प्रवर्गाला ७५% (₹८.५१ लाख) अनुदान मिळते.

शेळी-मेंढी पालन: ५० शेळ्या आणि ५ बोकड यांच्या गटासाठी सुमारे ₹११.३८ लाखांच्या प्रकल्पावर ७५% पर्यंत अनुदान दिले जात आहे.

वराह पालन: नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या ५+१ वराह गटासाठी सुमारे ₹२.०८ लाख खर्चाच्या प्रकल्पावर अनुसूचित जाती-जमातींना ७५% अनुदान देय आहे.

कुक्कुटपालन: ग्रामीण भागात अंडी आणि मांस उत्पादनाला चालना देण्यासाठी कुक्कुटपालन व्यवसायालाही या योजनेत स्थान देण्यात आले आहे.

नवे बदल आणि विस्तार: शासनाने या योजनेची व्याप्ती वाढवली असून, आता यामध्ये मुरघास संयंत्र वाटप योजनेचाही समावेश केला आहे. यामुळे पशुपालकांना वर्षभर स्वस्त दरात चारा उपलब्ध होण्यास मदत होईल. तसेच, वैयक्तिक लाभार्थ्यांव्यतिरिक्त शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) आणि महिला बचत गट (SHG) यांनाही आता या योजनेचा लाभ घेता येईल.

महत्त्वाच्या अटी आणि पात्रता

पात्रता: ग्रामीण भागातील सुशिक्षित बेरोजगार, भूमिहीन मजूर, अल्पभूधारक शेतकरी आणि महिला बचत गट या योजनेसाठी पात्र आहेत.

प्रशिक्षण: योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्याला पशुपालनाचे अधिकृत प्रशिक्षण घेणे अनिवार्य आहे.

आरक्षण: या योजनेत महिलांसाठी ५०% आणि दिव्यांगांसाठी ५% आरक्षण ठेवण्यात आले आहे.

थेट लाभ: सर्व अनुदानाचे वितरण ने नमूद केल्याप्रमाणे थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) द्वारे लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात केले जाणार आहे.

ग्रामीण भागातील गरजू पशुपालकांनी या सुवर्णसंधीचा लाभ घेण्यासाठी स्थानिक पशुवैद्यकीय अधिकारी किंवा जिल्हा पशुसंवर्धन विभागाशी संपर्क साधावा.