लोकसहभागातून घडवूया आदर्श गाव! शासनाचा ग्रामीण विकासावर भर

ग्रामीण महाराष्ट्राचा कायापालट करण्यासाठी राज्य सरकारने ‘आदर्श गाव योजना’ अधिक प्रभावीपणे राबवण्याचा संकल्प केला आहे. “लोकसहभागातून ग्रामविकास” हे मुख्य सूत्र डोळ्यासमोर ठेवून गावांसाठी सात महत्त्वाच्या नियमांची (सप्तसूत्री) अंमलबजावणी करण्यावर भर दिला जात आहे.
काय आहे ही सप्तसूत्री
गावाचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी योजनेअंतर्गत खालील सात बाबींना प्राधान्य दिले जाणार आहे:
१. चराईबंदी: जमिनीची धूप थांबवण्यासाठी आणि वनसंपत्ती जोपासण्यासाठी.
२. कुऱ्हाडबंदी: वृक्षतोड थांबवून पर्यावरण रक्षण करण्यासाठी.
३. नशाबंदी: व्यसनमुक्त समाजाची निर्मिती करण्यासाठी.
४. नसबंदी: कुटुंब नियोजनाद्वारे लोकसंख्या नियंत्रण.
५. श्रमदान: गावातील कामांमध्ये ग्रामस्थांचा प्रत्यक्ष सहभाग.
६. लोटाबंदी: गाव हगणदारीमुक्त करून स्वच्छतेचा संदेश देणे.
७. बोअरवेलबंदी: भूगर्भातील पाणीपातळी टिकवून ठेवण्यासाठी अनियंत्रित पाणी उपशावर मर्यादा.
योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे आणि कार्ये: या योजनेचा मुख्य उद्देश लोकसहभागातून गावांचा सर्वांगीण विकास करणे हा आहे. यात केवळ सरकारी मदत नसून, शासनाचा सहभाग हा लोकांच्या उपक्रमाला साथ देण्यासाठी असेल.
योजनेअंतर्गत होणारी प्रमुख कामे:
जलसंधारण: पाणलोट क्षेत्राचा विकास करून पाण्याची उपलब्धता वाढवणे.
शेती विकास: आधुनिक कृषी उपक्रमांद्वारे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे.
पर्यावरण: वृक्षारोपण आणि निसर्ग संवर्धन.
रोजगार: गावातच उपजीविकेची साधने निर्माण करून स्थलांतर रोखणे.
ही योजना ग्रामीण महाराष्ट्राच्या प्रगतीसाठी एक मैलाचा दगड ठरेल, असा विश्वास कृषी विभागाने व्यक्त केला आहे.
अधिक माहितीसाठी नागरिकांनी आपल्या जवळच्या कृषी विभागाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.