Sign in
Sign in
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
Browsing Category
शासन निर्णय
सेवानिवृत्ती उपदान / मृत्यु उपदानाची कमाल मर्यादा रु. १४ लक्ष वरुन रु.२० लक्ष करण्याबाबत शासन निर्णय…
दिनांक ०१.०९.२०२४ पासून सेवानिवृत्ती उपदान / मृत्यु उपदानाची कमाल मर्यादा रु.१४ लक्ष वरुनरु.२० Such पर्यंत वाढविण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.
२.शासन असाही आदेश देत आहे की, ज्यांना…
एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान शेतकऱ्यांनी प्रशिक्षणाचा लाभ घेण्याचे आवाहन
पिकांचे उत्पादन वाढविण्याच्या तंत्रज्ञानाची शेतकऱ्यांना माहिती होण्यासाठी तसेच, उत्पादनांचे काढणीनंतरचे व्यवस्थापन, निर्यातीला चालना देणे या उद्देशाने एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत…
धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये धर्मादाय आरोग्य सेवकांच्या १८६ पदांच्या पदनिर्मितीस मान्यता
धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये निर्धन व दुर्बल घटकातील रुग्णांना मोफत व सवलतीच्या दरात उपचार देण्यासाठी योजना कार्यान्वीत आहे. धर्मादाय रुग्णालयांत रुग्णांना मदत व मार्गदर्शन करण्यासाठी शासनाचे…
ब्राह्मण समाजासाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन ; शासन निर्णय जारी…
ब्राह्मण समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील सुशिक्षीत बेरोजगार तरुणांकरीता शेतीपूरक व्यवसाय, विपणन, प्रक्रिया, उद्योग, पुरवठा आणि साठवणूक याचंबरोबर लघु उद्योग,वाहतुक,अन्य व्यावसायिक…
राजपूत समाजासाठी वीर शिरोमणी आर्थिक विकास महाराणा प्रताप महामंडळ स्थापन ; शासन निर्णय जारी…
राजपूत समाजामधील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी शेतीपूरक व्यवसाय, विपणन, प्रक्रिया, उद्योग, पुरवठा आणि साठवणूक याच बरोबरीने लघु उद्योग, वाहतूक, अन्य
व्यावसायिक उद्योग…
लाडकी बहीण योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांच्या कुटुंबाला वार्षिक ३ गॅस सिलेंडर मोफत…
राज्यातील प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना तसेच मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांच्या कुटुंबाला वार्षिक ३ गॅस सिलेंडरचे पुनर्भरण (Refill) मोफत उपलब्ध करून…
आदिवासी विभाग भरती शासन परिपत्रक जारी…
आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदआ-३८१७/प्रक्र.१३९/का. १५ दिनांक १६ नोव्हेंबर, २०२२ अन्वये सुधारित आकृतीबंध मंजूर करण्यात आलेला असून शासन निर्णय वित्त विभाग, क्र. पदनि २०२२…
कोतवाल कर्मचाऱ्यांना अनुकंपा धोरण लागू करणेबाबत शासन निर्णय जारी…
राज्यातील कोतवालांनी मा. मुख्यमंत्री, मा. उपमुख्यमंत्री, मा. मंत्री महोदय व मा. लोकप्रतिनिधींना केलेल्या विविध मागण्यांमध्ये कोतवालांना अनुकंपा धोरण लागू करावे, अशी मागणी केलेली आहे.…
नॉन क्रिमिलेअर सर्टिफिकेट काढताना शासनाने उत्पन्न मर्यादा काढून टाकली ; नवीन शासन निर्णय जारी…
“राज्यातील शासकीय, अशासकीय अनुदानित व शासन मान्यता प्राप्त खाजगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये/तंत्रनिकेतने आणि शासकिय विद्यापीठात विनाअनुदानित तत्वावर सुरु असलेल्या निवडक…