शासन निर्णय

राज्यातील सर्व रेशनकार्डधारकांसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य करण्यात आली आहे. सुरुवातीला अंतिम मुदत 28 फेब्रुवारी निश्चित करण्यात आली होती, मात्र नागरिकांना होणाऱ्या अडचणी लक्षात घेता…

महाराष्ट्र सरकारने नागरिकांसाठी नवीन डिजिटल पाऊल उचलत ‘सीएम डॅश बोर्ड’ लाँच करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे शासनाच्या सर्व योजनांची आणि सेवांची माहिती एका ठिकाणी सहज…

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पशुधन आरोग्य व रोग नियंत्रण कार्यक्रमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून देशातील पशुधनाचे…

राज्य सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नागरिकांना मोठा दिलासा दिला आहे. आता शासकीय कामांसाठी नागरिकांना प्रमाणपत्रासाठी मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार नाही. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे…

फास्टॅगवरून टोल देणाऱ्यांनाही वारंवार रिचार्ज करावा लागत असल्याने वेळोवेळी अडचणीचा सामना करावा लागतो. पण आता यातून कायमची सुटका होणार आहे, कारण सरकार टोलसाठी वार्षिक आणि लाईफटाईम पास…

आता केंद्र सरकार देशातील सर्व नागरिकांसाठी नवी पेन्शन योजना आणण्याच्या विचारात असून त्याला 'युनिव्हर्सल पेन्शन स्कीम' असे नाव दिल्याची चर्चा आहे. वृद्धापकाळात देशातील प्रत्येक नागरिकाला…

मुलींना उच्च शिक्षण घेताना शैक्षणिक अडचणी येऊ नये, यासाठी कमवा शिकवा योजनेंतर्गत विद्यार्थीनींना शैक्षणिक मदत व्हावी यासाठी ‘कमवा आणि शिका’ योजना अधिक प्रभावी करून त्यांना किमान दरमहा २ हजार…

राज्यात ‘जलयुक्त शिवार योजना २’ अंतर्गत ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ योजना राबवण्यात येत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून धरणांमधील पाणीसाठा वाढण्यासोबतच शेतीची सुपिकता वाढण्यासही मोठ्या…

राष्ट्रीय कृषी आयोगाच्या शिफारशींनुसार ५००० प्राण्यांमागे एक पशुवैद्यक असणे आवश्यक. सध्या राज्यात ३ कोटी ३० लाख पशुधन असून, त्यासाठी पुरेसे पशुवैद्यकीय कर्मचारी उपलब्ध नाहीत. या…