राज्य सरकारने बिनशेती झालेल्या जमिनीवरील दरवर्षी आकारला जाणारा अकृषिक कर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, यामुळे जमिनदारांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
सुधारित निर्णयानुसार (१० फेब्रुवारी २०२६), अकृषिक कराची थकबाकी देखील माफ करण्यात आली आहे. तथापि, २००१ पूर्वी झालेल्या जमिनीच्या रुपांतरणासाठी तेव्हाच्या रेडी रेकनरनुसार एकरकमी रुपांतरण अधिमूल्य आकारण्यात येईल, असे मंत्री यांनी स्पष्ट केले.
बावनकुळे यांनी सांगितले की, निवासी, वाणिज्य व औद्योगिक वापराखालील जमिनीवरील संपूर्ण अकृषिक कर रद्द करण्याचा निर्णय ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. त्यानुसार, ३१ डिसेंबर २०२५ रोजीच्या अधिनियमानुसार अकृषिक कर आकारणीच्या तरतुदी रद्द केल्या गेल्या आहेत.
या निर्णयामुळे राज्यातील जमिनदारांना आर्थिक सोपंय, करबचत आणि न्याय्य सुविधा मिळणार असल्याचे महसूल विभागाने सांगितले आहे.
