३५८ तालुक्यांत बांधकाम कामगारांसाठी सेवा सुविधा; योजनांमध्ये पारदर्शकता वाढवण्याचा शासनाचा निर्णय

राज्यातील इमारत व इतर बांधकाम कामगारांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या कल्याणकारी योजनांना अधिक पारदर्शक व सुलभ करण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. राज्यातील सर्व ३५८ तालुक्यांमध्ये सेवा सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या असून कामगारांना स्थानिक पातळीवरच लाभ मिळणार आहे, अशी माहिती कामगार राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी विधानसभेत दिली.

या संदर्भात सदस्य विजय वडेट्टीवार यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर झालेल्या चर्चेत भास्कर जाधव व राजू तोडसाम यांनीही सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री जयस्वाल यांनी सांगितले की, केंद्र शासनाच्या अधिनियमाअंतर्गत स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत नोंदणीकृत कामगारांसाठी विविध योजना राबविल्या जात आहेत. या योजनांद्वारे सक्रिय नोंदणी असलेल्या कामगारांना गृहपयोगी वस्तू संच, सुरक्षा संच तसेच अत्यावश्यक साहित्याचे वाटप केले जाते.

पूर्वी लाभ मिळवण्यासाठी कामगारांना जिल्हा मुख्यालयात जावे लागत होते. मात्र आता प्रत्येक तालुक्यात कार्यालयीन सुविधा आणि आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. तसेच प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात संबंधित आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून अर्ज मंजुरी, नूतनीकरण आणि लाभ वितरण प्रक्रियेत या समितीची संमती आवश्यक राहणार आहे.

लाभ वितरणावेळी होणारी गर्दी टाळण्यासाठी राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये सुमारे २०० नवीन वितरण केंद्रे आणि गोडाऊन सुरू करण्यात आली आहेत. ज्या भागात नोंदणी जास्त आहे, त्या ठिकाणी अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

योजनेत पारदर्शकता वाढवण्यासाठी बायोमेट्रिक उपस्थिती सक्तीची करण्यात आली असून लाभार्थ्याचा फोटो व अंगठ्याचा ठसा नोंदवल्यानंतरच प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. तसेच आधार इंटीग्रेशनचे काम सुरू असून, ते पूर्ण झाल्यानंतर कामगारांना मोबाईलद्वारे घरबसल्या नोंदणी, नूतनीकरण, शिष्यवृत्ती, पेन्शन व वैद्यकीय मदतीसाठी अर्ज करता येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

सध्या ९० दिवस कामाचा दाखला आवश्यक असल्याने अपघातग्रस्त नव्या कामगारांना लाभ मिळण्यात अडचणी येतात. ही अट केंद्र सरकारने कायद्याद्वारे निश्चित केली असल्याने कामगाराने ज्या दिवसापासून काम सुरू केले त्या दिवसापासूनच लाभ देण्याबाबत केंद्राकडे विनंती करण्यात येणार असल्याचेही राज्यमंत्री जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले.

तसेच बांधकाम कामगारांसह शेतमजूर, गिग वर्कर, ऊसतोड कामगार यांसारख्या असंघटित घटकांनाही सामाजिक सुरक्षा कवच देण्यासाठी शासन सकारात्मक पावले उचलत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.