राज्यातील १००% अनुदानित खाजगी शाळांतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी आता आयुष्यमान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत कॅशलेस वैद्यकीय सुविधा घेऊ शकणार आहेत.
राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद व खाजगी अनुदानित शाळांतील कर्मचाऱ्यांनी योजनेचा लाभ घेऊन आर्थिक भार न करता आरोग्य संरक्षण मिळवता येईल. योजनेअंतर्गत प्रति कुटुंब प्रति वर्ष ५ लाख रुपयांचे वैद्यकीय संरक्षण प्रदान केले जात आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या माहितीनुसार, या योजनेचा लाभ शुभ्र शिधापत्रिका धारकांसह राज्यातील सर्व नागरिकांना उपलब्ध असून, आता शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचा समावेशही केला गेला आहे.
राज्यातील शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांनी अंगीकृत रुग्णालयांमध्ये कॅशलेस उपचारासाठी अर्ज करावा, असे सूचित केले आहे.
या निर्णयामुळे शिक्षक वर्गास आरोग्य सुरक्षा आणि आर्थिक संरक्षणाची मोठी खात्री मिळणार आहे.
