शासन निर्णय

राज्यातील शासकीय कामकाज अधिक पारदर्शक, कार्यक्षम आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये तसेच स्थानिक स्वराज्य…

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि निर्दोषता वाढवण्यासाठी वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी परीक्षांच्या उत्तरपत्रिकेत महत्त्वपूर्ण सुधारणा जाहीर केल्या आहेत. सुधारित…

राज्य शासनाने गट-ब (अराजपत्रित), गट-क व गट-ड संवर्गातील सरळसेवा भरती प्रक्रियेतील निवडसूचीच्या कालमर्यादेबाबत महत्त्वाची सुधारणा केली आहे. दिनांक ४ मे २०२२ रोजी जारी करण्यात आलेल्या एकत्रित…

केरळने ‘राज्य सूक्ष्मजीव’ घोषित करणारे भारतातील पहिले राज्य ठरत नवी ओळख निर्माण केली आहे. मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी ‘बॅसिलस सबटिलिस’ या जिवाणूची राज्याच्या अधिकृत सूक्ष्मजीव म्हणून…

राज्य शासनाने राज्य शासकीय निवृत्तिवेतनधारक व कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांना मोठा दिलासा देत महागाई वाढीचा दर ५५ टक्क्यांवरून ५८ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही वाढ १ जुलै २०२५…

ग्रामीण भागातील शेतमाल वाहतूक अधिक सुलभ व सुरक्षित करण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ‘नरेगा’ अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या ‘मातोश्री ग्रामसमृद्धी’ पाणंद रस्ता कामांवर असलेली ‘दहा…

विद्यार्थ्यांना माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रात थेट करिअरची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आदिवासी विकास विभाग आणि एचसीएल टेक यांच्यात महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. ‘टेकबी’ (अर्ली…

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ७४ (२)(ए) व (बी) अंतर्गत असलेली प्रसूती रजेसाठीची किमान सेवेची अट राज्य शासनाने रद्द केली आहे. त्यामुळे मान्यताप्राप्त माध्यमातून सेवेत रुजू…

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) प्रवासात आता तंत्रज्ञानाची नवी क्रांती सुरू झाली आहे. रोख व्यवहारांपासून पुढे जात पारदर्शक, सुरक्षित आणि सुलभ सेवा देण्यासाठी एसटी…

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम (आरटीई) अंतर्गत दुर्बल व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी २०२६-२७ शैक्षणिक वर्षासाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. स्वयं अर्थसहाय्यित व…