Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

शासकीय योजना

विद्यार्थ्यांना प्रेरणा देणारा निर्णय: मागासवर्गीय वसतिगृहांना महापुरुषांची नावे

सामाजिक न्याय विभागांतर्गत चालविण्यात येणाऱ्या मागासवर्गीय मुला-मुलींच्या शासकीय वसतिगृहांना महापुरुषांची नावे देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील ४४९ वसतिगृहांपैकी ४१६…

दिव्यांगांना रोजगाराची नवी दिशा; साधनसामग्रीसाठी मिळणार आर्थिक सहाय्य

दिव्यांग व्यक्तींच्या सामाजिक व आर्थिक सक्षमीकरणासाठी दिव्यांग कल्याण विभागाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, स्वयंरोजगार सुरू करण्याकरिता आवश्यक साधन सामग्री (टूलकिट) खरेदीसाठी कमाल १५…

सामाजिक न्याय विभागाच्या विविध पुरस्कारासाठी १५ मार्चपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने समाज कल्याण क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्था व या क्षेत्रामध्ये उल्लेखनीय कार्य करणारे समाज सेवक यांना दरवर्षी विविध पुरस्कार…

सारथी पुणे अंतर्गत प्रशिक्षणाचा विस्तार: ग्रामीण विद्यार्थ्यांनाही मिळणार मोठा आधार

स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठा दिलासा! सारथी (SARTHI), पुणे अंतर्गत प्रशिक्षणाच्या संधींमध्ये महत्त्वपूर्ण वाढ करण्यात आली आहे. माननीय मुख्य सचिवांच्या बैठकीत…

शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरचे कर्जाचे ओझे हलके होणार; भुविकास बँकांबाबत शासनाची मोठी पावले

महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँक मर्या, मुंबई (शिखर भुविकास बँक) तसेच जिल्हा सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँकांकडून (जिल्हा भुविकास बँका) कर्ज घेतलेल्या…

विद्यार्थिनींच्या शिक्षणाला बळ: सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजनेतून मिळणार आर्थिक मदत

सामाजिक न्याय विभागामार्फत राबविण्यात येणारी ‘सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना’ ही अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थिनींसाठी शिक्षणात मोठा आधार ठरत आहे. या योजनेमुळे इयत्ता ५ वी ते १० वी…

डॉ. पंजाबराव देशमुख शिष्यवृत्ती: उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक पाठबळ

सारथी संस्थेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या डॉ. पंजाबराव देशमुख देशांतर्गत शिष्यवृत्ती योजनेतील सर्व लाभार्थ्यांना लाभ देणार असल्याचे राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी विधानसभेत सांगितले.…

सुप्रीम कोर्टाची मान्यता! पेसा क्षेत्रातील १७ संवर्गांची पदभरती पुन्हा सुरू

पेसा क्षेत्रातील पदभरतीला सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता; १७ संवर्गातील रिक्त पदे लवकरच भरली जातील. सुप्रीम कोर्टाच्या दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२५ आणि १७ नोव्हेंबर २०२५ निर्णयानंतर, पेसा…

शिक्षण, भरती आणि नवोपक्रमात मोठे बदल; महाराष्ट्रातील महाविद्यालये आणि केंद्रीय भरतीत संधी

महाराष्ट्रातील सार्वजनिक विद्यापीठांशी संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये सहायक प्राध्यापकांच्या ५०१२ रिक्त पदांसाठी मान्यता शासनाने दिली आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार पदांचे वाटप विद्यार्थ्यांच्या…

शेतकऱ्यांसाठी क्रांतिकारी पाऊल: शासनाची टास्क फोर्सची निर्मिती

राज्यातील बळीराजांना नैराश्य आणि आर्थिक दडपणातून वाचवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. शेतकरी आत्महत्यांच्या वाढत्या घटनांना थोपवण्यासाठी सरकारने स्वतंत्र राज्यस्तरीय…