महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली (NPS) लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ‘सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजने’च्या अंमलबजावणीबाबत नवीन कार्यपद्धती जाहीर केली आहे.
योजनेचे मुख्य तपशील:
पात्रता आणि विकल्प: ज्या कर्मचाऱ्यांनी या सुधारीत योजनेचा विकल्प (Option) निवडला आहे, त्यांनाच ही योजना सेवानिवृत्तीनंतर लागू राहील.
निवृत्तीवेतनाचे स्वरूप:
ज्या कर्मचाऱ्यांची सेवा २० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक आहे, त्यांना शेवटच्या वेतनाच्या ५०% निवृत्तीवेतन आणि त्यावरील महागाई वाढ मिळेल.
१० वर्षांपेक्षा जास्त परंतु २० वर्षांपेक्षा कमी सेवा असल्यास, शेवटच्या वेतनाच्या आधारे सेवेच्या प्रमाणात निवृत्तीवेतन मिळेल.
किमान १० वर्षांची सेवा पूर्ण असणे आवश्यक आहे; १० वर्षांपेक्षा कमी सेवा असल्यास निवृत्तीवेतन अनुज्ञेय राहणार नाही.
किमान निवृत्तीवेतन रु. ७,५००/- इतके असेल.
कुटुंब निवृत्तीवेतन: निवृत्तीवेतनाच्या ६०% इतके कुटुंब निवृत्तीवेतन व त्यावरील महागाई वाढ अनुज्ञेय असेल.
निधी व्यवस्थापन: निवृत्तीच्या वेळी PFRDA कडे जमा असलेल्या ६०% संचित निधीची रक्कम आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांकडे जमा करणे आवश्यक आहे.
वार्षिकी (Annuity): उर्वरित ४०% निधीवर मिळणाऱ्या वार्षिकीचा तपशील सादर करणे बंधनकारक आहे, ज्याची वजावट राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या निवृत्तीवेतनातून केली जाईल.
इतर महत्त्वाचे:
यापूर्वी काढलेली कोणतीही रक्कम १०% व्याजासह परत करणे आवश्यक आहे.
राजीनामा दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
सेवानिवृत्ती उपदान (Gratuity) लागू राहील.
कोणास लागू आहे?
हा निर्णय राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांसह, मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषित्तर विद्यापीठे, अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये, कृषी विद्यापीठे आणि जिल्हा परिषदेतील पात्र कर्मचाऱ्यांना लागू आहे.
- अधिक माहितीसाठी आणि सविस्तर शासन परिपत्रक पाहण्यासाठी www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्या (संकेतांक: २०२६०५०६१११४१९८९०५).