शुल्क निर्धारणात बदल: आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना होणार मोठा लाभ

राज्यातील व्यावसायिक पदवी अभ्यासक्रमांच्या शैक्षणिक शुल्काबाबत असलेली अनिश्चितता दूर करण्यासाठी बीबीए, बीसीए, बीबीएम, बीएमएस तसेच इंटिग्रेटेड एमबीए या अभ्यासक्रमांच्या शुल्क निर्धारणाचा अधिकार संबंधित विद्यापीठांना देण्यात आल्याची माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी दिली.

मंत्री पाटील यांनी सांगितले की, शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ साठी या अभ्यासक्रमांचे शुल्क विद्यापीठांकडून निश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्याच धर्तीवर विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून २०२४-२५ साठी निश्चित केलेले शुल्कच शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ साठीही कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे शुल्क संरचनेत स्पष्टता आणि एकसंधता निर्माण होणार आहे.

शुल्क निश्चितीबाबत पूर्वी स्पष्ट मार्गदर्शन नसल्याने विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती अर्ज करताना विविध तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. आता विद्यापीठांकडे शुल्क निश्चितीची जबाबदारी दिल्यामुळे अभ्यासक्रमांची मान्यता, शुल्क रचना आणि शिष्यवृत्ती प्रक्रिया अधिक सुलभ व सुटसुटीत होणार आहे.

या निर्णयाचा विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना लाभ होणार असून, शिष्यवृत्ती अर्ज प्रक्रियेला गती मिळेल आणि अर्ज वेळेत सादर करणे शक्य होईल. परिणामी व्यावसायिक शिक्षण अधिक पारदर्शक व सुलभ होऊन विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळेल, असेही मंत्री पाटील यांनी नमूद केले.