शासन निर्णय

10 वर्षे सेवा ज्यांनी पुर्ण केली आहे अशा मानधन, कॉन्ट्रॅक्ट बसेस च्या टेम्प्ररी कर्मचारी यांना शासकीय सेवेत कायम करण्यासाठी तात्काळ कारवाई करण्यात यावी, असे औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने आदेश…

विपश्यना GR 

राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना, प्राधान्य कुटुंब शिधापत्रिकाधारक तसेच औरंगाबाद व अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे व नागपूर विभागातील वर्धा या १४ शेतकरी…

राज्यातील खाजगी अनुदानित शाळांमधील नव्याने नियुक्त होणाऱ्या शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना पहील्या तीन वर्षाकरीता मानधन तत्वावर नियुक्ती देणेबाबत शासन निर्णय दिनांक २५.११.२००५ अन्वये निर्णय…

शासकीय आश्रमशाळांमध्ये गेल्या १५ वर्षांपासून तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या कंत्राटी तसेच रोजंदारी शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना अखेर शासकीय नोकरीत सामावण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर…

राज्यात शिक्षकांची 30 हजार पदे शासन भरत असून लवकरच पदभरती केली जाईल. शिक्षकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी शासन सकारात्मक असून जुन्या पेन्शन योजनेचा प्रश्न सोडवण्यासाठी देखील शिक्षण विभाग काम करत…

महाराष्ट्र शासनाच्या विविध कार्यालयांमधील 'महाराष्ट्र अराजपत्रित गट ब व गट क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023' मधून भरावयाच्या एकूण 8,169 पदांसाठी भरतीप्रक्रिया सुरू होत आहे. विविध…

भारतीय रेल्वे आता सुसाट आणि सुपरफास्ट होणार आहे. भारतीय रेल्वेला 2.4 लाख कोटी रुपये देण्यात येणार आहे. तसेच भारतीय रेल्वेत ७५००० नवीन नोकरी भरती करण्यात येणार आहे, अशी घोषणाच केंद्रीय…

शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर आहे. पीक कर्ज घेण्यासाठीच्या जाचक अटीतून आता शेतकऱ्यांची मुक्तता होणार आहे. शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देताना यापुढे बँकांना सिबिल स्कोरची अट लावता येणार नाही. या…

अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण मिळावे, यासाठी केंद्र शासनाच्या निवासी शाळा योजनेंतर्गत ६ वी ते १२ वीपर्यंत एकलव्य निवासी शाळा देशभारत सुरू करण्यात आल्या आहेत. , दुर्गम…