अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण मिळावे, यासाठी केंद्र शासनाच्या निवासी शाळा योजनेंतर्गत ६ वी ते १२ वीपर्यंत एकलव्य निवासी शाळा देशभारत सुरू करण्यात आल्या आहेत. , दुर्गम भागातील आदिवासी तसेच इतर जातीतील मुलांना हक्काचे शिक्षण मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे. त्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. या साठी एकलव्य शाळांचे बळकटीकरण करण्यात येणार असून या अंतर्गत त्यांना चांगले शिक्षण मिळावे या साठी देशभारत ३८ हजार ८०० शिक्षकांची भरती केली जाणार असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले.
या शाळांचे बळकटी करण करण्यासाठी केंद्राने महत्वाचे पाऊल उचलले असून या अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद या शाळांसाठी करण्यात आली आहे. अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या की, दुर्गम भागातील आदिवासी तसेच इतर जातीतील मुलांना हक्काचे शिक्षण मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे. त्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.
या साठी एकलव्य शाळांचे बळकटीकरण करण्यात येणार असून या अंतर्गत त्यांना चांगले शिक्षण मिळावे या साठी देशभारत ३८ हजार ८०० शिक्षकांची भरती केली जाणार असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले.