राज्यातील खाजगी अनुदानित शाळांमधील नव्याने नियुक्त होणाऱ्या शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना पहील्या तीन वर्षाकरीता मानधन तत्वावर नियुक्ती देणेबाबत शासन निर्णय दिनांक २५.११.२००५ अन्वये निर्णय घेण्यात आला होता. सदर शासन निर्णयानुसार शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना खालीलप्रमाणे मानधन अनुज्ञेय करण्यात आले होते.
निवडणुका पार पडताच याविषयीचा शासननिर्णय जारी करण्यात आला असून १ जानेवारी २०२३ पासून शिक्षकांना वाढीव मानधन मिळणार असल्याचे शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी जाहीर केले. पात्र शाळांना वाढीव टप्पा घोषित करण्याच्या निर्णयाचाही त्यात समावेश करण्यात आला आहे.
मराठीबाबत ग्रेडिंगचा पर्याय शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य केले आहे. मात्र ज्यांनी पहिलीपासून मराठी शिक्षण घेतलेले नाही अशांना मराठी अडचणीचे ठरू शकते. यासाठी ग्रेडिंगच्या पर्यायावर विचार सुरू असल्याचे केसरकर म्हणाले.
शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार वेतनात झालेली वाढ, वाढती महागाई या सर्व बाबींचा विचार करुन शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या मानधनात वाढ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार पुढीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय दिनांक ११.१२.२०२० नुसार चतुर्थश्रेणी कर्मचारी नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाल्यानंतर सदर पद व्यपगत करणेबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. सदर शासन निर्णयानुसार शाळांना चतुर्थश्रेणी पदाऐवजी शिपाई भत्ता लागू करण्यात आला आहे.
तथापि, अनुकंपा तत्वावर नियुक्त होणाऱ्या चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतनश्रेणी लागू होत असल्याने या प्रकारे चतुर्थश्रेणी पदावर नियुक्त होणाऱ्या चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांनाच वरील तक्त्यातील मानधन लागू असेल. तसेच जे चतुर्थश्रेणी कर्मचारी दि.११.१२.२०२० पूर्वी चतुर्थश्रेणी संवर्गात सेवक या पदावर नियुक्त करण्यात आले आहेत व ज्यांचा तीन वर्षांचा कालावधी संपुष्टात आलेला नाही, त्यांना देखील वरील मानधन अनुज्ञेय राहील.