शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर आहे. पीक कर्ज घेण्यासाठीच्या जाचक अटीतून आता शेतकऱ्यांची मुक्तता होणार आहे. शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देताना यापुढे बँकांना सिबिल स्कोरची अट लावता येणार नाही.
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळणं सोपं होणार आहे. “पीक कर्जासाठी राष्ट्रीयकृत बँकांनी ‘सिबिल’ अथवा ‘सिबिल स्कोअर’चे बंधन घालू नये. रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशात त्यासंबंधीचे कोणतेही निर्बंध नाहीत. त्यामुळे राष्ट्रीयीकृत बँकांनी सिबिल स्कोअरची अट न लावता शेतकऱ्यांना पीककर्ज द्यावे, असे पत्र सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटीला पाठवले आहे.
विधिमंडळाकडील प्राप्त संदर्भानुसार शासनाच्या असे
निदर्शनास आले आहे की, राज्यातील काही बँका विशेषतः व्यापारी / राष्ट्रीयकृत बँका शेतकन्यांना अल्पमुदती पीक कर्ज मंजुर / वितरण करताना सिविल अहवाल ( CIBIL Report) विचारात घेतात, तसेच, सिबिल स्कोअर (CIBIL Score) ६०० ते ७०० पर्यंत असल्याशिवाय पीक कर्ज वितरित करत नाहीत.
बँकांच्या या भुमिकेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळण्यास अडचणी निर्माण होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. याबाबत लोकप्रतिनिधी तथा विधिमंडळ सदस्य यांनी याबाबत आवश्यक उपाययोजना करण्याची विनंती शासनास केली आहे.
आपणास माहिती आहे की, विविध पिकांच्या उत्पादनासाठी तथा पिकांच्या जोपासणीसाठी शेतकऱ्यांना भांडवलाची तथा कर्जाची गरज असते. या भांडवली गुंतवणुकीतून शेतकरी शेती उत्पादन करोत असुन यामधुन त्यांना रोजगार तसेच चरितार्थाचे साधन उपलब्ध होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना भांडवल उपलब्धीसाठी बँकांवर अवलंबुन रहावे लागते.