शासकीय आश्रमशाळांमध्ये गेल्या १५ वर्षांपासून तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या कंत्राटी तसेच रोजंदारी शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना अखेर शासकीय नोकरीत सामावण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतल्याने राज्यातील एक हजार ५५० कंत्राटी कर्मचारी शासकीय नोकरदार झाले आहेत.
आदिवासी विकास विभागामार्फत राज्यात एकूण ३० आदिवासी एकात्मिक प्रकल्पांतर्गत ୪୧୧ आश्रमशाळा कार्यरत शासकीय आहेत. त्यातील बहुतांश आश्रमशाळा दुर्गम व अतिदुर्गम भागात आहेत. आदिवासी विद्यार्थ्यांना ज्ञानदानाचे काम करणाऱ्या या शाळांमध्ये गेल्या.