शासन निर्णय

सार्वजनिक न्यासांवर अनेकवेळा प्रशासक, सुयोग्य व्यक्ती, काळजीवाहू व्यक्ती यांची नेमणूक करावी लागते. यासाठी उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश, सेवानिवृत्त…

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनींची विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१ मधील तरतुदी अन्वये शासकीय जमीन विविध कारणांसाठी ३० वर्षांसाठी भाडेप‌ट्ट्याने देण्यात…

राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे (ITI) पीएम सेतू योजनेंतर्गत आधुनिकीकरण करण्याच्या योजनेस आ़ज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री…

भारतीय कृषी समाजात शेती हा केवळ उपजीविकेचा नव्हे, तर एक जीवनशैलीचा अविभाज्य भाग मानला जातो. याच कृषी संस्कृतीच्या केंद्रस्थानी 'शेतरस्ता' हा विषय अत्यंत महत्वाचा असून, शेतीसाठी पोहोचाचा…

रोजगारक्षम, कौशल्याधारित शिक्षणावर भर देण्यासाठी सरकारने टाटा कौशल्य विद्यापीठाला मोठी मान्यता दिली आहे. मंत्रिमंडळ निर्णयानुसार: • एकूण ३३९ पदांची निर्मिती ० त्यापैकी २३२ शिक्षक…