महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत राबविण्यात येणारी “एक देश-एक शिधापत्रिका योजना” आता सर्वसामान्यांसाठी अधिक उपयुक्त ठरत आहे. या योजनेमुळे स्थलांतरित कामगार, उसतोड मजूर, बांधकाम कामगार तसेच आदिवासी बांधवांना मोठा दिलासा मिळत आहे.
या योजनेअंतर्गत लाभार्थी आपल्या शिधापत्रिकेच्या १२ अंकी क्रमांकाच्या आधारे आणि आधार प्रमाणीकरण करून देशातील कोणत्याही राज्यातील रास्त भाव दुकानातून धान्याचा लाभ घेऊ शकतात. त्यामुळे कामानिमित्त एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात गेले तरी अन्नसुरक्षा अबाधित राहते.
सरकारच्या या उपक्रमामुळे ‘राशन पोर्टेबिलिटी’ सुलभ झाली असून, गरजू नागरिकांना कुठेही अडथळ्याविना अन्नधान्य मिळणे शक्य झाले आहे. अधिक माहितीसाठी नागरिकांनी जवळच्या तहसील कार्यालयाशी किंवा शिधावाटप कार्यालयाशी संपर्क साधावा, तसेच अधिकृत संकेतस्थळ https://rcms.mahafood.gov.in येथे भेट द्यावी.
ही योजना खर्या अर्थाने “तुमचा हक्क तुमच्यासोबत” ही संकल्पना साकार करत असून, देशभरातील लाखो कुटुंबांसाठी आधारस्तंभ ठरत आहे