मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाद्वारे मंजूर झालेल्या पण प्रलंबित असलेल्या कर्ज प्रकरणांसाठी निधी मिळताच प्राधान्याने कर्ज वाटप करण्यात येईल, असे मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले.
मंत्री भरणे म्हणाले की, मौलाना आझाद महामंडळाचे चालू भागभांडवल ६७१ कोटी ५९ लाख रुपये असून, चालू वर्षी अतिरिक्त २५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. महामंडळाच्या माध्यमातून ‘मुदत कर्ज योजना’, ‘डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम शैक्षणिक कर्ज योजना’ आणि ‘मौलाना आझाद शैक्षणिक कर्ज योजना’ राबवल्या जातात.
प्रलंबित कर्ज वाटपासाठी सुमारे ७३ कोटी ७९ लाख रुपयांची आवश्यकता आहे. दिल्लीतील एनएमडीएफसी कडून निधी मिळाल्यानंतर या कर्जाचे वितरण सुरू होईल.
मंत्र्यांनी सांगितले की, महामंडळाला अधिक बळकटी देण्यासाठी राज्य शासनाने एनएमडीएफसीकडून शासन हमी ३० कोटीवरून ५०० कोटी रुपये केली आहे, ज्यामुळे भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
पूर्वी ‘थेट कर्ज योजने’अंतर्गत ४३,४१२ लाभार्थ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत कर्ज दिले गेले, मात्र त्याची वसुली कमी झाली होती. आता थकीत कर्ज वसुलीसाठी विशेष वसुली पथके तयार करण्यात आली असून, प्रत्येक जिल्ह्यात वकिलांची नेमणूक केली जाणार आहे.