शासकीय योजना

महाराष्ट्र शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागामार्फत प्रकाशित होणारे ‘महापशुधन वार्ता’ हे डिजिटल ई-मासिक पशुपालक, शेतकरी, उद्योजक आणि विद्यार्थ्यांसाठी उपयुक्त माहितीचे प्रभावी माध्यम ठरत आहे.…

तृतीयपंथीय व्यक्तींच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वाची पाऊले उचलली असून, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत ‘बीज भांडवल योजना’ राबविण्यात येत आहे. जळगाव…

जळगाव जिल्ह्यातील रावेर येथे अनुसूचित जमातीतील (ST) युवक-युवतींसाठी मोफत स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले आहे. ✅ वैशिष्ट्ये: 💰 दरमहा ₹१००० विद्यावेतन. 📚 प्रशिक्षण पूर्ण…

महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील शिक्षण क्षेत्राचा कायापालट करण्याच्या दृष्टीने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. 'विकसित महाराष्ट्र २०४७' या संकल्पनेला बळकटी देण्यासाठी राज्यातील आणखी ४०५ शासकीय…

देशातील खाद्यतेल आयातीवरील अवलंबित्व कमी करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या उद्देशाने ‘राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान – तेलबिया’ (National Mission on Edible Oils – Oilseeds) राबविण्यात येत…

नवीन ऊर्जा (Renewable Energy) क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्या राज्यातील अनुसूचित जमातीतील (ST) तरुण-तरुणींसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ, नाशिक यांच्या…

रस्ते अपघातात जखमी झालेल्या नागरिकांना तातडीने उपचार मिळावेत यासाठी केंद्र व राज्य शासनाची ‘PM-राहत’ योजना प्रभावीपणे राबविण्यावर भर देण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत अपघातग्रस्तांना कमाल…

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाची ‘डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना’ महत्त्वाची ठरत आहे. या योजनेअंतर्गत…

महिलांच्या सक्षमीकरणासह कृषी व्यवसायाला चालना देण्यासाठी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोकरा) – दुसरा टप्पा अंतर्गत मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. गाव पातळीवर ‘कृषी अवजार बँक’ स्थापन…

राज्य शासनाच्या डिजिटल सेवा धोरणानुसार चारित्र्य व पूर्वइतिहास पडताळणी (PCC) प्रक्रिया आता पूर्णपणे ऑनलाइन करण्यात आली असून, नागरिकांना ही सेवा ‘आपले सरकार’ (Aaple Sarkar) पोर्टलवर उपलब्ध…