Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

शासन निर्णय

रेशन कार्डधारकांसाठी ई-केवायसी बंधनकारक: स्वस्त धान्य दुकान किंवा ‘MERA eKYC’ ॲपद्वारे प्रक्रिया…

महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने राज्यातील सर्व शिधापत्रिका (रेशन कार्ड) धारकांसाठी महत्त्वाचे आवाहन केले आहे. रेशन कार्डमधील सर्व लाभार्थ्यांनी आपली…

धर्मांतरानंतर ‘SC’ दर्जा नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

धर्मांतर करणाऱ्या व्यक्तींच्या आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही धर्माचा स्वीकार करणाऱ्या व्यक्तीला…

जिल्हाधिकाऱ्यांचे आवाहन: जिल्ह्यात पेट्रोल-डिझेलचा मुबलक साठा उपलब्ध

जळगाव जिल्ह्यात सध्या इंधनाचा तुटवडा असल्याची चर्चा सर्वत्र सुरू असताना, जिल्हा प्रशासनाने या अफवांचे खंडन केले आहे. जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी स्पष्ट केले आहे की, जिल्ह्यात पेट्रोल आणि…

वैद्यकीय क्षेत्राला ‘ग्लोबल बूस्ट’! AI ते रोबोटिक सर्जरीपर्यंत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा संगम

महाराष्ट्राने आर्थिक, औद्योगिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रांप्रमाणेच वैद्यकीय सेवेतही आपले भक्कम स्थान निर्माण केले असून, या सामर्थ्याला जागतिक स्तरावर अधोरेखित करण्यासाठी ‘पल्स-२०२६’ (PULSE –…

६ ते १४ वयोगटातील बालकांसाठी मोफत व सक्तीचे शिक्षण; शासनाचे २०११ नियम लागू

महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने ‘बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९’ (RTE) प्रभावीपणे राबवण्यासाठी ‘महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क…

फिफा विश्वचषक २०२६: फुटबॉल इतिहासातील सर्वात मोठा रणसंग्राम!

नवी दिल्ली(वृत्तसंस्था)- फुटबॉल प्रेमींसाठी एक आनंदाची बातमी आहे! आगामी 'फिफा विश्वचषक २०२६' हा फुटबॉलच्या इतिहासातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा आणि भव्य विश्वचषक ठरणार आहे. या स्पर्धेबाबतची…

जमिनीच्या असमान वाटणीवर कायदेशीर हक्क; वारसांना समान हिस्सा देणे बंधनकारक

वडिलोपार्जित जमिनीच्या वाटणीसंदर्भात अनेक कुटुंबांमध्ये वाद निर्माण होत असताना, कायद्याने सर्व वारसांना समान हक्क असल्याचे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. हिंदू वारसा कायद्यानुसार मुलगे, मुली आणि…

दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्णसंधी; ‘एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा’ योजनेला वेग

राज्यातील आदिवासी व दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी ‘एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा योजना (EMRS)’ प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत गुणवत्ताधारक…

एकलव्य निवासी शाळा योजना: आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी मोफत दर्जेदार शिक्षणाची संधी

राज्यातील आदिवासी व दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी ‘एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा योजना (EMRS)’ प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत गुणवत्ताधारक…

बळीराजा पाणंद रस्ते योजना; १,००० कोटींची तरतूद, शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा!

मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजनेअंतर्गत महसूल विभागाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले असून २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी तब्बल १,००० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे पाणंद…