जमिनीच्या असमान वाटणीवर कायदेशीर हक्क; वारसांना समान हिस्सा देणे बंधनकारक
वडिलोपार्जित जमिनीच्या वाटणीसंदर्भात अनेक कुटुंबांमध्ये वाद निर्माण होत असताना, कायद्याने सर्व वारसांना समान हक्क असल्याचे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. हिंदू वारसा कायद्यानुसार मुलगे, मुली आणि पत्नी यांना वडिलोपार्जित मालमत्तेत समान हिस्सा मिळणे बंधनकारक आहे.
‘खातेफोड’ किंवा न्यायालयीन वाटणी हा मार्ग:- जमिनीची वाटणी सहमतीने करण्यासाठी ‘खातेफोड’ हा सर्वात सोपा मार्ग मानला जातो. मात्र, सहमती न झाल्यास कलेक्टर किंवा न्यायालयाच्या माध्यमातून कायदेशीर वाटणी करून घेता येते.
असमान वाटणीवर काय उपाय? जर जमिनीची वाटणी चुकीची किंवा असमान झाली असेल, तर संबंधित व्यक्तींना कायदेशीर पर्याय उपलब्ध आहेत.
तहसीलदारांकडे दाद: महसूल कायद्याच्या कलम ८५ अंतर्गत फेरवाटणीसाठी दावा करता येतो.
पुन्हा मोजणीची मागणी: मोजणी चुकीची असल्यास भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे अर्ज करता येतो.
दिवाणी न्यायालयात दावा: फसवणूक किंवा बेकायदेशीर वाटणी झाल्यास ‘Partition Suit’ दाखल करता येतो.
पुरावे महत्त्वाचे:- हक्क सिद्ध करण्यासाठी सातबारा उतारे, फेरफार नोंदी (Mutation Records) आणि कुटुंबाची वंशावळ ही कागदपत्रे आवश्यक ठरतात. योग्य पुरावे नसल्यास जुन्या वाटणीला आव्हान देणे कठीण होऊ शकते.
वेळेत कारवाई गरजेची:- जमिनीच्या वाटणीसंदर्भातील वाद दीर्घकाळ प्रलंबित राहू नयेत, यासाठी वेळेत कायदेशीर कारवाई करणे महत्त्वाचे असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या:- प्रकरण गुंतागुंतीचे असल्यास मालमत्ता विषयक तज्ज्ञ वकिलाचा सल्ला घेणे हितावह ठरते. जमिनीच्या वाटणीत न्याय मिळवण्यासाठी कायदेशीर मार्ग खुले आहेत; मात्र योग्य माहिती आणि वेळेवर कृती हीच यशाची गुरुकिल्ली ठरते.