धर्मांतर करणाऱ्या व्यक्तींच्या आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही धर्माचा स्वीकार करणाऱ्या व्यक्तीला अनुसूचित जातीचा (SC) सदस्य मानता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
हा निकाल आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर समोर आला आहे. एका व्यक्तीने ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला होता आणि तो सक्रियपणे त्या धर्माचे पालन करत होता. या व्यक्तीने ‘अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्या’अंतर्गत एक फौजदारी खटला दाखल केला होता.
मात्र, ३० एप्रिल २०२५ रोजी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने असा निकाल दिला होता की, ख्रिश्चन धर्माचे पालन करणाऱ्या व्यक्तीला ‘एससी’ सदस्य मानता येणार नाही. परिणामी, त्या व्यक्तीने दाखल केलेले गुन्हे आणि आरोपही न्यायालयाने रद्द केले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवला.
न्यायालयाच्या मते:
केवळ हिंदू, शीख आणि बौद्ध धर्मीयांनाच अनुसूचित जातीच्या कायद्याचे संरक्षण मिळू शकते.
जर एखादी व्यक्ती ख्रिश्चन किंवा इतर धर्मात धर्मांतरित झाली आणि त्या धर्माचे आचरण करत असेल, तर तिचा मूळ ‘एससी’ दर्जा रद्द होतो.
अशा परिस्थितीत, ती व्यक्ती अनुसूचित जातीसाठी असलेल्या विशेष कायद्यांचा (उदा. ॲट्रॉसिटी ॲक्ट) लाभ घेऊ शकत नाही.
महत्त्वाचे मुद्दे:
*कायद्याचे संरक्षण: सध्याच्या कायद्यानुसार एससी दर्जा फक्त हिंदू, शीख आणि बौद्ध धर्मापुरता मर्यादित आहे.
* धर्मांतर आणि अधिकार: धर्मांतरानंतर संबंधित व्यक्तीचे अनुसूचित जातीचे सदस्यत्व कायदेशीररित्या संपुष्टात येते.
* न्यायालयीन परिणाम: या निकालामुळे भविष्यात धर्मांतरित व्यक्तींच्या आरक्षणावरून होणाऱ्या वादांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.