शासन निर्णय

कर्णबधिर दिव्यांग नागरिकांना वाहन चालविण्याचा परवाना मिळवण्यासाठी आता अधिक सोपी आणि न्यायपूर्ण प्रक्रिया सुनिश्चित केली जात आहे. रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय, नवी दिल्ली आणि राज्य परिवहन…

राज्यातील १००% अनुदानित खाजगी शाळांतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी आता आयुष्यमान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत कॅशलेस वैद्यकीय सुविधा घेऊ शकणार आहेत. राज्यातील सर्व…

गरीब आणि आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घरकुलांतील नागरिकांसाठी राज्य सरकारने एक ऐतिहासिक योजना जाहीर केली आहे – ‘स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र – आवासीय रूफ टॉप (स्मार्ट) सौर योजना’. या योजनेअंतर्गत…

राज्यातील शेतीजमिनींवर एकाहून अधिक सहधारक असलेल्या प्रकरणांमध्ये हिस्सेवाटप सुलभ करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने विशेष मोहीम राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६…

राज्यातील दुर्गम आणि आदिवासी भागांमध्ये आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी महत्त्वाचा आणि क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, आरोग्य विभागात…

राज्यातील अन्नपदार्थांची गुणवत्ता आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने मान्यता दिलेल्या महाराष्ट्रातील प्रयोगशाळांची यादी जाहीर करण्यात आली…

राज्यातील प्रशासकीय यंत्रणेत महत्त्वाचा बदल करत महाराष्ट्र शासनाने सर्व तहसीलदारांना ‘कार्यकारी दंडाधिकारी’ म्हणून नियुक्त करत मरणान्वेषण (मृत्यू चौकशी) करण्याचे विशेष अधिकार प्रदान केले…

राज्याच्या आरोग्य विभागात पदनिर्मिती प्रक्रियेला गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांनी त्यांच्या अखत्यारितील विविध कार्यक्रम प्रमुखांच्या आकृतीबंधानुसार…

सामाजिक न्याय विभागांतर्गत चालविण्यात येणाऱ्या मागासवर्गीय मुला-मुलींच्या शासकीय वसतिगृहांना महापुरुषांची नावे देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील ४४९ वसतिगृहांपैकी ४१६…

दिव्यांग व्यक्तींच्या सामाजिक व आर्थिक सक्षमीकरणासाठी दिव्यांग कल्याण विभागाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, स्वयंरोजगार सुरू करण्याकरिता आवश्यक साधन सामग्री (टूलकिट) खरेदीसाठी कमाल १५…