मृत्यू चौकशीची प्रक्रिया होणार वेगवान; राज्यातील तहसीलदारांना विशेष अधिकार

राज्यातील प्रशासकीय यंत्रणेत महत्त्वाचा बदल करत महाराष्ट्र शासनाने सर्व तहसीलदारांना ‘कार्यकारी दंडाधिकारी’ म्हणून नियुक्त करत मरणान्वेषण (मृत्यू चौकशी) करण्याचे विशेष अधिकार प्रदान केले आहेत. गृह विभागाने १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेतून हा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.

या अधिसूचनेनुसार, राज्यातील सर्व तहसीलदारांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita) २०२३ च्या कलम १९४ अंतर्गत मरणान्वेषण म्हणजेच मृत्यूची चौकशी करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे संशयास्पद किंवा आकस्मिक मृत्यूच्या प्रकरणांमध्ये स्थानिक स्तरावर चौकशीची प्रक्रिया अधिक जलद आणि प्रभावी होणार आहे.

शासनाने यापूर्वी १० सप्टेंबर २०२४ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेचे अधिक्रमण करत हा नवा निर्णय लागू केला आहे. या अधिसूचनेचे राजपत्रात प्रकाशन होताच हे आदेश तत्काळ लागू करण्यात आले आहेत.

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ च्या कलम १४ (१) आणि कलम १९४ (४) मधील तरतुदींनुसार राज्यपालांच्या आदेशाने हे अधिकार देण्यात आले असल्याची माहिती गृह विभागाचे उपसचिव अरविंद शेटे यांनी दिली आहे.

या निर्णयामुळे स्थानिक पातळीवर मृत्यूशी संबंधित प्रकरणांची चौकशी अधिक वेगाने व कार्यक्षमतेने पार पडण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.