Sign in
Sign in
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
Browsing Category
शासन निर्णय
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागांमध्ये विविध पदाच्या 5,907 जागेसाठी भरती ला मंजुरी;…
महाराष्ट्र राज्यातील जिल्हा परिषदांमधील पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागांकडुन दि.28.12.2022 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे.
राज्यातील 34 जिल्हा परिषदांकरीता नियमित मुंजर…
ऑक्युपेशनल तज्ज्ञांची रिक्त पदे भरणार; पदे भरण्यास आयुक्तांची मंजुरी
मुंबई महापालिकेच्या सर्व उपनगरीय रुग्णालयात कनिष्ठ व्यवसायोपचार (ऑक्युपेशनल) तज्ञ व व्यवसायोपचार तज्ज्ञांची पदे रिक्त आहेत. या संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला…
पर्यटन व सांस्कृतिक विभागात भरती IBPS मार्फत होणार- GR जाहीर
भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळांच्या कक्षेतील (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील) “गट-ब (अराजपत्रित)”, “गट-क” व “गट-ड” संवर्गातील नामनिर्देशनाच्या कोटयातील पदे सरळसेवेने…
विधी व न्याय विभागातील रिक्त पदे भरण्यास मान्यता; GR जाहीर….
उमेदवारांसाठी मोठी बातमी आहे कारण महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्राच्या विधी आणि न्याय विभागातील 1804 रिक्त पदे भरण्यास मान्यता दिली आहे. विधी आणि न्यायव्यवस्था विभाग महाराष्ट्र हे महाराष्ट्र…
आदिवासी विकास विभागाची पदभरती करण्यास मान्यता
स्पर्धा परीक्षा प्रक्रिया टि.सी.एस – आयओएन व आय.बी.पी.एस या कंपन्यांमार्फत ऑनलाईन पध्दतीने घेण्यास मान्यता दिलेली आहे. वर्ष २०१९ मध्ये भरतीचा निर्णय घेण्यात आला; मात्र ही भरती झाली नव्हती.…
…. आता नोकरीसाठी ‘हे’ प्रमाणपत्र बंधनकारक..!
सरकारी नोकरीत भूमिपूत्रांना अधिक स्थान मिळावे यासाठी अधिवास प्रमाणपत्र (डोमीसाईल) बंधनकारक करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली.
त्याबाबत सेवाप्रवेश…
नाशिक महापालिकेतील अग्निशमन, आरोग्य विभागातील भरती ‘या’ महिन्यात…..
अग्निशमन व वैद्यकीय विभागाच्या रिक्त पदांच्या भरतीसाठी इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सनल सिलेक्शन (आयबीपीएस) या संस्थेचा एकमेव प्रस्ताव सादर झाल्याने याच संस्थेमार्फत भरती केली जाणार असून,…
शासकीय कर्मचारी बदली बाबत शासन निर्णय जारी….
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या विनंतीवरुन संवर्गाअंतर्गत एका नियुक्ती प्राधिकाऱ्याच्या आस्थापनेवरुन दुसऱ्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्याच्या आस्थापनेवर कायमस्वरुपी समावेशन करण्याबाबतचे धोरण संदर्भाधीन शासन…
शेतजमिनीच्या ताब्यावरून वाद मिटवणारी सलोखा योजना; जाणून घ्या सविस्तर माहिती
शेतजमिनीच्या ताब्यावरून वाद मिटवणाऱ्या सलोखा
योजनेस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता
देण्यात आली. यासाठी सवलतीत मुद्रांक शुल्क नाममात्र १००० रुपये व नोंदणी फी १०० रुपये आकारण्यात…
खुशखबर..! ‘या’ विभागात रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नियमित करणार
राज्यातील आदिवासी शासकीय आश्रमशाळेतील १५८५ रोजंदारी व तासिका कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे…