शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या विनंतीवरुन संवर्गाअंतर्गत एका नियुक्ती प्राधिकाऱ्याच्या आस्थापनेवरुन दुसऱ्या नियुक्ती प्राधिकाऱ्याच्या आस्थापनेवर कायमस्वरुपी समावेशन करण्याबाबतचे धोरण संदर्भाधीन शासन निर्णयाव्दारे विहित करण्यात आले आहे.
या धोरणांतर्गत अनुक्रमांक ६ येथे कायमस्वरुपी समावेशनाचे धोरण कोणत्या बाबींसाठी अनुज्ञेय राहणार नाही, याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे. सदर बाबींपैकी ६(१) (अ) द्वारे असे विहित करण्यात आले आहे की, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील गट-क च्या पदावरुन आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट-क च्या पदावर तसेच आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट-क च्या पदांवरुन आयोगाच्या कक्षेतील गट-क च्या पदावर कायमस्वरुपी समावेशन करता येणार नाही. यासंदर्भात मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई यांनी मूळ अर्ज क्र.७३/२०२० च्या अनुषंगाने पारीत केलेल्या न्यायनिर्णयाबाबत साधकबाधक विचार करुन सुधारित सूचना देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय:- वरील पार्श्वभूमीवर संदर्भाधीन दि.१५.०५.२०१९ च्या शासन निर्णयातील अनुक्रमांक ६(१) (अ) वगळण्यात येत असून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील गट-क च्या पदांवरुन आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट-क च्या पदावर तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट-क च्या पदांवरुन आयोगाच्या कक्षेतील गट-क च्या पदावर कायमस्वरुपी समावेशन, संदर्भाधीन शासन निर्णयात विहित केलेल्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून अनुज्ञेय असेल.
परंतु, असे कायमस्वरुपी समावेशन करताना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाशी विचार विनिमय करणे आवश्यक राहील. सदर शासन निर्णय विधि व न्याय विभागाने त्यांच्या अनौ. संदर्भ क्र.२६३ सिव्हील / २०२२/अ शाखा, दि. ०६/१०/२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात आला आहे.
शासन निर्णय क्रमांक: एसआरव्ही २०२२/प्र.क्र.४२ / कार्यासन १२ सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२२८१६३३१७७३०७ असा आहे.