स्पर्धा परीक्षा प्रक्रिया टि.सी.एस – आयओएन व आय.बी.पी.एस या कंपन्यांमार्फत ऑनलाईन पध्दतीने घेण्यास मान्यता दिलेली आहे. वर्ष २०१९ मध्ये भरतीचा निर्णय घेण्यात आला; मात्र ही भरती झाली नव्हती. आताचे सरकार भरतीप्रक्रिया कालबद्धतेत पूर्ण करेल, असे आश्वासन या वेळी दीपक केसरकर यांनी दिले.
शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्र. पदआ ३८१७/प्र.क्र. १३९/ का १५ दिनांक १६ नोव्हेंबर, २०२२ अन्वये आदिवासी विकास विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधास मान्यता देण्यात आलेली आहे. वित्त विभागाच्या दि. ३१.१०.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेल्या मान्यतेस अनुसरुन आदिवासी विकास विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधानुसार गट-क व गट-ड संवर्गातील सरळसेवेने भरावयाच्या पदांपैकी रिक्त असलेली पदे भरण्याची कार्यवाही ३० जून, २०२३ अखेर पर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक आहे.