Sign in
Sign in
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
Browsing Category
शासन निर्णय
राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान- तेलबिया अंतर्गत उन्हाळी हंगाम २०२४-२५ अंतर्गत महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज…
राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान- तेलबिया (NMEO-OS) मध्ये उन्हाळी हंगाम २०२४-२५ अंतर्गत उन्हाळी भुईमुग व तीळ पिकांचे समुहांतर्गत १०० % अनुदानावर प्रमाणित बियाणे वितरण, शेतकरी प्रशिक्षण व शेतीशाळा…
विद्यार्थ्यांनो, कॉपीमुक्त परीक्षांच्या पार्श्वभूमीवर शासनाचा ‘ह्या’ योजना…
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बारावी व दहावीच्या परीक्षांच्या पार्श्वभूमीवर सर्व संबंधितांची बैठक घेऊन कॉपीमुक्त वातावरणात परीक्षा घेण्याचे निर्देश दिले. शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे…
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ‘एल्डर लाईन १४५६७’ हेल्पलाईन
केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने देशभरातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या विविध समस्या आणि तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी ‘एल्डरलाईन – १४५६७’ ही राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाईन सुरू…
दिव्यांग व्यक्तींच्या कल्याण व सक्षमीकरणाकरिता जिल्हा वार्षिक योजनेतून एक टक्का निधी
सन २०११ च्या जनगणनेनुसार राज्यात दिव्यांग व्यक्तींची संख्या महाराष्ट्र राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या २.६३ टक्के इतकी आहे. राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींची लक्षणीय लोकसंख्या विचारात घेता,…
SEBC, OBC विद्यार्थ्यांना शेवटची संधी, जात प्रमाणपत्राबाबत CET Cell चा मोठा निर्णय…
▪️ CET Cell ने ओबीसी आणि एसईबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा दिला असून जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ देण्यात आली आहे. राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाकडून आता 6…
लाडकी बहीण योजनेत अपात्र ठरलेल्या 5 लाख महिलांकडून शासन पैसे परत घेणार की घेणार नाही ? जाणून घ्या…
▪️ मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी अपात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांना जानेवारी महिन्यापासून सन्मान निधी वितरित केला जाणार नाही. तसेच, लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यातून आतापर्यंत (जुलै 2024 ते…
लागा मग तयारीला पोरांनो, शासन स्तरावर पोलीस भरती २०२५ च्या हालचाली वेगाने सुरु
पोलीस भरती २०२५ शासन परिपत्रक
देशातील पहिले ‘प्री-मॅरेज कौन्सिलिंग सेंटर’ नाशिकला स्थापन होणार
महिलांचे लैंगिक शोषण आणि कौटुंबिक हिंसाराच्या घटनांना रोखण्यासाठी जागतिक महिलादिनाच्या निमित्ताने ८ मार्चला देशातील पहिले प्री- मॅरेज कौन्सिलिंग सेंटर (विवाहपूर्व समुपदेशन केंद्र )…
जुन्या व निरुपयोगी वाहनांच्या ‘स्क्रॅपिंग’साठी राज्यात ६ केंद्रांना मान्यता
केंद्र सरकारच्या वाहन स्क्रॅपिंग धोरणाची अंमलबजावणी राज्यात करण्यात येत आहे. त्यानुसार जुन्या व निरुपयोगी वाहनांचे ‘ स्क्रॅपिंग ‘अर्थात निष्कासन करण्यासाठी राज्यात एकुण ६ नोंदणीकृत वाहन…