शासन निर्णय

राज्यातील अल्पसंख्याकांचे मागासलेपण दूर करुन त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी ‘बार्टी’, ‘सारथी’, ‘महाज्योती’, ‘अमृत’च्या धर्तीवर ‘अल्पसंख्याक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था म्हणजे ‘एमआरटीआय’ची…

राज्यातील गरीब कुटुंबांना वार्षिक तीन गॅस सिलिंडर पुनर्भरण मोफत देणारी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना राज्य शासनाने जाहीर केली आहे. या योजनेच्या सुलभ लाभ घेता यावा यासाठी लाभार्थींनी त्यांच्या…

माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञानाचा वापर अधिक वाढल्याने सायबर गुन्ह्यांच्या घटनांमध्येही वाढ झाली आहे. सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी अशा गुन्ह्यांबाबत जागरुकता वाढविणे आवश्यक आहे. सायबर…

प्रत्येक युवक-युवतींना शिक्षणानुरूप रोजगाराच्या संधी मिळाव्यात यासाठी युवा युवती आणि त्यांचे पालक जागरूक असतात. राज्य शासन देखील त्यांच्या रोजगार निर्मितीसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत असते.…

साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळामार्फत मातंग समाज व तत्सम १२ पोट जातीतील लोकांचा शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक विकास होण्यासाठी मदत व्हावी म्हणून महाराष्ट्र शासनाने…

राज्यातील स्थलांतरीत, असंघटीत कामगारांना शिधापत्रिकांचे वितरणासाठी ‘विशेष मोहिम’ अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे. या प्रक्रियेमध्ये प्रचलीत…

१. महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गांकरिता आरक्षण अधिनियम, २०२४ च्या कलम १२ मध्ये जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याच्या कार्यपद्धतीबाबत सविस्तर नमूद…

केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या राज्यातील सुमारे 52.16 लाख लाभार्थ्यांना तसेच मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांच्या कुटुंबाना वर्षाला 3 गॅस सिलिंडरचे…

राज्यात केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान या अंतर्गत आदिम जमातीतील कुटुंबांसाठी आवास योजना राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या…

▪️एप्रिल 2024 ते मार्च 2029 दरम्यान पुढील पाच वर्ष शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्यासंदर्भातील जीआर शासनाने काढला आहे. मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेनुसार जे शेतकरी 7.5 एचपी म्हणजे…