साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळामार्फत मातंग समाज व तत्सम १२ पोट जातीतील लोकांचा शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक विकास होण्यासाठी मदत व्हावी म्हणून महाराष्ट्र शासनाने साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळाची स्थापना दि. ११ जुलै १९८५ रोजी केली. साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांच्या नावाने स्थापन झालेल्या या महामंडळाव्दारे मातंग समाजात अंतर्भाव असणाऱ्या १२ पोट जातीतील व्यक्तींना विविध योजनांच्या माध्यमातून अर्थसहाय्य करण्यात येते. मांग, मातंग, मिनी मादींग, मादींग, दानखनी मांग, मांग महाशी, मदारी, राधेमांग, मांग गारुडी, मांग गारोडी, मादगी, मादीगा या १२ पोट जातीमधील व्यक्तींना महामंडळाद्वारे अर्थसहाय्य करण्यात येते. या महामंडळामार्फत राज्य शासनाच्या तसेच केंद्रीय महामंडळाच्या विविध योजना राबवून या समाजास रोजगार व स्वयंरोजगार मिळण्याकरिता कर्जाचे स्वरूपात आर्थिक लाभ देण्यात येतो.
महामंडळामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या योजना
अनुदान योजना :- विशेष केंद्रीय अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत प्राप्त होणा-या निधीतून अनुदान योजना राबविण्यात येते. ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रुपये तीन लाखापर्यंत आहे अशा कुटुंबातील अर्जदाराना 50 हजार रूपये पर्यंत प्रकल्प मर्यादा असलेल्या व्यवसायासाठी बँकेच्या सहाय्याने कर्ज उपलब्ध करुन दिले जाते. एकूण मंजूर प्रकल्प रक्कमेमध्ये 50% किंवा जास्तीत जास्त 10 हजार रूपये यापैकी जी कमी असेल ती रक्कम महामंडळामार्फत लाभार्थीस अनुदान म्हणुन दिली जाते. उर्वरित रक्कम बँकेकडुन कर्जाचे रूपात वितरीत करण्यात येते.
बीजभांडवल योजना :- ही योजना महामंडळाचे भागभांडवल निधीतून राबविण्यात येते. यापूर्वी योजनेची कर्ज मर्यादा ५ लाखापर्यंत होती. त्यामध्ये वाढ करून सध्या ७ लाख कर्ज मर्यादा करण्यात आलेली आहे. यापूर्वी ही योजना बँक सहभाग-७५%, महामंडळाचा निधी २०% व अनुदान रू. १०% अशा स्वरूपाची राबविण्यात येत होती. त्यामध्ये बदल करून ही योजना बँक सहभाग-५०%, महामंडळाचा निधी ४५% व अनुदान रू. १०% अशा स्वरूपाची राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे बँकेमार्फत चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.
थेट कर्ज योजना :- ही योजना महामंडळाचे भागभांडवल निधीतून राबविण्यात येते. यापूर्वी योजनेची कर्ज मर्यादा २५ हजार पर्यंत होती. त्यामध्ये वाढ करून सध्या १ लाख कर्ज मर्यादा करण्यात आलेली आहे. यामध्ये महामंडळाचे कर्ज ८५ हजार, अनुदान १० हजार व लाभार्थीचा सहभाग ५ हजार असतो. सन २०२३-२४ व २०२४-२५ या आर्थिक वर्षामध्ये सुमारे ११६६ लाभार्थीना ९.९१ कोटी निधीचे वाटप करण्यात आलेले आहे.
लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे शिष्यवृत्ती योजना :– मातंग समाजातील विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणास प्रोत्साहन मिळावे या उद्देशाने महामंडळामार्फत लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे प्रोत्साहनपर शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येते. त्यामध्ये प्रतिवर्षी १० वी, १२ वी, व पदवी मध्ये ६०% पेक्षा जास्त गुण मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांना १०वी, १२ वी, पदवी व पदव्युत्तर मध्ये उत्तीर्ण होणा-या युवक-युवकांना चालू वर्षामध्ये शिष्यवृत्ती देण्यात येते.यापूर्वी या योजनेत १० वी, १२ वी, पदवी व पद्वयुत्तर उत्तीर्ण झालेल्या विदयार्थ्यांना अनुक्रमे १ हजार, १ हजार ५००, २ हजार व २ हजार ५०० याप्रमाणे शिष्यवृत्ती देण्यात येत होती.त्यामध्ये या वर्षापासून रक्कमेत वाढ करून अनुक्रमे ५ हजार ७ हजार ५००, १० हजार व १२ हजार ५०० याप्रमाणे शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे.
एनएसएफडीसी योजना :- सन १९९३ पासून महामंडळामार्फत राष्ट्रीय अनुसुचित जाती वित्तीय विकास महामंडळ(NSFDC) च्या विविध योजना राबविण्यात येतात. त्यामध्ये प्रामुख्याने मुदत कर्ज योजना, लघु ऋण वित्त योजना, महिला समृध्दी योजना, शैक्षणिक योजना या योजनांचा समावेश आहे.
शैक्षणिक कर्ज योजना :- मातंग समाजाच्या युवक, युवतीसाठी उच्च शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत या उद्देशाने शैक्षणिक कर्ज योजना कार्यान्वित करण्यात आली असून देशांतर्गत शिक्षणासाठी प्रती लाभार्थी तीस लाख व परदेशांतर्गत शिक्षणासाठी चाळीस लाख या प्रमाणे निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार आहे. या आर्थिक वर्षामध्ये देशांतर्गत ५० व परदेशांतर्गत शिक्षणासाठी २५ युवक-युवतींना उच्च शिक्षणाकरिता कर्जाचा लाभ देण्यात येणार आहे.
या महामंडळामार्फत वेबसाईट प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. या योजनांची माहिती https://www.slasdc.org या वेबसाईटवर आहे.
राज्यातील मातंग समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व राजकीय असा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) पुणे या संस्थेच्या धर्तीवर मातंग समाजासाठी अण्णा भाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था( आर्टी) स्थापना करण्यात आली आहे.
आर्टी संस्थेच्या माध्यमातून शिक्षण,उच्चशिक्षण, प्रशिक्षण, संशोधन, कौशल्य विकास, रोजगार व रोजगार प्रशिक्षण, स्टार्टअप, रोजगार निर्मिती, प्रचार, प्रसिद्धी, प्रसार, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक व सांस्कृतिक विकास करण्यासाठी व त्यांच्याशी निगडित विविध योजना राबविण्यात येणार आहे तसेच परंपरागत व्यवसायांना चालना देणे आर्थिक मदत करणे हे देखील उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आले आहेत.