प्रत्येक युवक-युवतींना शिक्षणानुरूप रोजगाराच्या संधी मिळाव्यात यासाठी युवा युवती आणि त्यांचे पालक जागरूक असतात. राज्य शासन देखील त्यांच्या रोजगार निर्मितीसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत असते. युवा वर्गाचे शिक्षण पूर्ण झाल्यांनतर वेळेत योग्य मार्गदर्शन आणि व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी भांडवलाची उपलब्ध शासन विविध योजनांच्या माध्यमातून करून देत आहे. रोजगार इच्छुक युवक-युवती आणि रोजगार देणाऱ्या विविध आस्थापना यांच्यामध्ये संवाद आणि समन्वय साधून उद्योग क्षेत्राला आवश्यक असणारे कुशल मनुष्यबळ आणि युवा वर्गाला रोजगाराच्या अधिकाधिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’ सुरू केली आहे. या योजनेत बारावी पास, आय.टी.आय., पदविका, पदवी व पदव्युत्तर शैक्षणिक पात्रता धारण केलेल्या युवकांना प्रशिक्षण अंती अधिकाधिक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्याबरोबरच त्यांना विद्यावेतन देखील मिळणार आहे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी भारताला जगात अग्रेसर बनविण्यासाठी कौशल्य विकासाच्या अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. केंद्र शासनाने नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातही आगामी पाच वर्षात ४.१ कोटीहून अधिक युवकांना रोजगार आणि कौशल्यविकासाच्या संधी देशात निर्माण करण्यासाठी दोन लाख कोटी रूपयांची तरतूद केली गेली आहे. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने प्रसिद्ध केलेल्या भारताच्या रोजगार २०२४ अहवालानुसार, भारत हा २०२६ पर्यंत सर्वाधिक तरुणांचा देश असेल. ग्रामीण व शहरी विकासातील दरी दूर करून प्रत्येकाला देण्यासाठी शासन तत्पर असून देशाला प्रगतीपथावर नेण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे.
राज्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली,उपमुख्यमंत्री देंवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग आणि ‘मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्ष’ यांच्यामार्फत संयुक्तपणे ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’ राबवली जाणार आहे.रोजगार इच्छुक युवक-युवती आणि उद्योजक आणि रोजगार देणाऱ्या विविध आस्थापना यांना एकाच व्यासपीठावर आणण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे.