Sign in
Sign in
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
Browsing Category
शासन निर्णय
वीज सवलत योजनेच्या लाभासाठी वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाच्या पोर्टलवर नोंदणी अनिवार्य
राज्यातील वस्त्रोद्योगाच्या विकासासाठी वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ जाहीर करण्यात आले होते. त्यानुसार यंत्रमाग उद्योगाला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी वीज सवलत योजना जाहीर करण्यात आली आहे. ही सवलत…
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या आश्रमशाळेतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी आश्वासित प्रगती योजना
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाकडून चालविण्यात येणाऱ्या विजाभज प्रवर्गाच्या खासगी अनुदानित निवासी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक आणि ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठीसाठीच्या निवासी…
संपूर्ण देशात मतदार तपासणी मोहीम; महाराष्ट्रातही निवडणुकीपूर्वी यादी होणार क्लीन
देशातील तसेच महाराष्ट्रातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपूर्वी मतदार यादी पूर्णपणे अचूक आणि अद्ययावत करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने राष्ट्रीय स्तरावर एक मोठी तपासणी मोहीम हाती…
आर्थिकदृष्ट्या मागास तरुणांना उद्योजक बनवण्यासाठी कार्यरत अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास…
आर्थिकदृष्ट्या मागास तरुणांना उद्योजक बनवण्यासाठी कार्यरत अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाने बँक कर्जावरील व्याज परतावा योजना, लाभार्थ्यांना त्यांच्या व्यवसायासाठी आवश्यक असलेले…
निवृत्तीवेतनधारकांना निवृत्तीवेतन प्रदान आदेश…
निवृत्तीवेतनधारकांना निवृत्तीवेतन प्रदान आदेश, उपदान प्रदान आदेश, अंशराशीकरण प्रदान आदेश (e-PPO, e-GPO, e-CPO) DigiLocker सुविधेमध्ये उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासन निर्णय
Digi Locker for…
लहान मुलांसाठी कफ सिरपच्या वापरासंबंधी केंद्र सरकारची नवी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी
लहान मुलांच्या आरोग्य सुरक्षिततेसाठी केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी कफ सिरप आणि सर्दीवरील औषधांच्या वापराबाबत महत्त्वपूर्ण नवी…
जि. प. आणि पं. स. निवडणुकांसाठी १३ ऑक्टोबरला आरक्षण सोडत
राज्यातील 32 जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या 336 पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांकरिता सदस्यपदाचे आरक्षण निश्चित करण्यासाठी 13 ऑक्टोबर 2025 रोजी आरक्षण सोडत काढण्यात येणार असल्याची घोषणा…
१५० दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ९ सेवा ऑनलाईन उपलब्ध
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या १५० दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत नागरिकाभिमुख सेवांचे वेळेत वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५…