Take a fresh look at your lifestyle.

उत्तर रेल्वेत 4116 जागांसाठी भरती

पदाचे नाव- अप्रेंटिस (प्रशिक्षणार्थी) पद संख्या- 4116 जागा शैक्षणिक पात्रता: (i) 50% गुणांसह 10वी उत्तीर्ण (ii) संबंधित ट्रेड मध्ये ITI नोकरी ठिकाण: उत्तर रेल्वे अर्ज करण्याची…

सहायक धर्मादाय आयुक्त पदासाठी आता वकिलीचा अनुभव अनिवार्य

सहायक धर्मादाय आयुक्त, गट-अ संवर्गातील पदासाठी तीन वर्षे वकिलीचा अनुभव अनिवार्य करण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम, १९५० मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता…

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणात 290 जागांसाठी भरती

पदाचे नाव  1 लेखा परिक्षण अधिकारी/वरिष्ठ लेखा अधिकारी (गट-अ) 2 लेखा अधिकारी (गट-ब) 3 सहाय्यक लेखा अधिकारी (गट-ब) 4 उपलेखापाल (गट-क) 5 कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (गट-ब) 6…

भिक्षा प्रतिबंध कायद्यातील शब्दरचना बदलण्यास मान्यता

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध कायद्यातील मानहानीकारक शब्द वगळण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस…

स्पर्धा परीक्षा करणाऱ्यांसाठी उपयुक्त; चालू घडामोडी

1)जागतिक गर्भाशय ग्रीवा कर्करोग निर्मूलन दिन जगभरात साजरा करण्यात आला, जो महिलांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोखता येऊ शकणाऱ्या या कर्करोगाचे उच्चाटन करण्याच्या आंतरराष्ट्रीय मोहिमेतील एक…

दिव्यांग व अव्यंग विवाह प्रोत्साहन योजनेसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

दिव्यांग व अव्यंग व्यक्तींच्या विवाहास प्रोत्साहन देण्याकरिता या योजनेंतर्गत अर्थसहाय्य देण्यात येते. या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या पात्र जोडप्यांनी अर्ज करण्याचे आवाहन जिल्हा दिव्यांग…

लाडकी बहीण योजने बाबत शासनाचा मोठा निर्णय!

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील ई-केवायसी प्रक्रिया सुरू असताना, अलिकडे काही जिल्ह्यांमध्ये उद्भवलेल्या नैसर्गिक आपत्ती, महिलांनी उपस्थित केलेल्या समस्या लक्षात घेता. मुख्यमंत्री…

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेत 1300+जागांसाठी भरती

परीक्षेचे नाव: सामायिक भरती परीक्षा 2025 (CRE 4-2025 पदाचे नाव- ग्रुप B & C (असिस्टंट डायटिशियन, सिस्टंट एडमिन ऑफिसर, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर, ज्युनियर एडमिन असिस्टंट, निम्न श्रेणी लिपिक,…

आपले सरकार पोर्टल व मोबाईल ॲपद्वारे नागरिकांना मिळणार ‘या’ सुविधा!

नागरिकांना अधिसूचित सेवा निर्धारित वेळेत न मिळाल्यास, संबंधित जवाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई होऊ शकते — आणि त्यांना ₹5,000 पर्यंत दंड देखील ठोठावला जाऊ शकतो. ⚖️ महाराष्ट्र शासनाच्या “लोक…