मार्जिन मनी योजनेअंतर्गत राज्यातील अनुसूचित जातीच्या सवलती घेण्यास पात्र असलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील नवउद्योजकांनी १० टक्के स्वहिस्सा भरणा केल्यानंतर व बँकेने अर्जदारास स्टँड अप इंडिया योजनेअंतर्गत ७५ टक्के कर्ज मंजूर केल्यानंतर उर्वरित २५ टक्के सबसिडी राज्य शासनामार्फत देण्यात येणार आहे.
याबाबतचा शासन निर्णय www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर निरीक्षणासाठी उपलब्ध आहे. या योजनेकरिता इच्छुक लाभार्थ्यांची सहायक आयुक्त, समाज कल्याण यांच्याकडे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आलेल्या सर्व अटी व शर्तींची पूर्तता करून प्रस्ताव सादर करावा, असे आवाहन समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त यांनी केले आहे.
‘स्टँड अप इंडिया’ या योजनेचा लाभ घेऊन प्रकल्पाची उभारणी केलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौध्द समाजातील नवउद्योजक घटकांना 15 टक्के मार्जिन मनी राज्य शासन उपलब्ध करुन देणार आहे. या योजनेचा लाभ घेण्याकरिता पात्र लाभार्थ्यांनी अर्ज करण्यासाठी सहायक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालयाशी संपर्क साधावा आणि जास्तीत जास्त नवउदयोजकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा.