राज्यात भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील नामनिर्देशनाच्या कोट्यातील गट ब (अराजपत्रित), गट- क आणि गट- ड संवर्गातील लिपिक वर्गीय सरळसेवा पदभरती परीक्षा राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्याचा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाच्या विचाराधीन आहे. कोकण पदवीधर मतदारसंघातील आमदार निरंजन डावखरे यांना राज्य सरकारद्वारे पत्राद्वारे ही माहिती दिली आहे.
राज्य सरकारच्या विविध विभागांतील लिपिक वर्गाच्या भरती परीक्षा एमपीएससीद्वारे घेण्याची विनंती आमदार निरंजन डावखरे यांनी ४ ऑगस्ट रोजी सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे यांच्याकडे केली होती. राज्यातील सर्व विभागांतील लिपिक संवर्गातील पदांसाठी स्वतंत्रपणे परीक्षा घेतली जाते, परंतु प्रत्येक विभागातील लिपिक संवर्गातील पदांच्या परीक्षेसाठी वेगळी जाहिरात प्रसिद्ध करणे, स्वतंत्र परीक्षा आणि निकाल आदींमध्ये बराच कालावधी जातो. तसेच या परीक्षांसाठी वेगवेगळे शुल्क आकारले जाते.
त्यामुळे सर्व विभागांच्या लिपिक संवर्गाची परीक्षा एमपीएससीमार्फत घ्यावी, अशी मागणी आमदार डावखरे यांनी केली होती. यासंदर्भात ऑक्टोबर २०२० मध्ये निर्णय झाल्यावरही अंमलबजावणीला दिरंगाई होत असल्याकडे डावखरे यांनी लक्ष वेधले होते. त्यावर अपर मुख्य सचिव गद्रे यांनी लिपिक पदाच्या परीक्षा एमपीएससीद्वारे घेण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे पत्रात म्हटले आहे. त्याचबरोबर सरळसेवा पदभरतीच्या प्रचलित कार्यपद्धती ४ मे २०२२ रोजी निश्चित झाली आहे. त्यानुसार आगामी भरती केली जाणार असल्याचे या पत्रात म्हटले आहे.