महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाची बातमी आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोग अर्थात ‘युजीसी’ने नुकतीच आंतर विद्याशाखीय शिक्षण नियमावली जाहीर केलीय. आंतरविद्याशाखीय शिक्षण देण्यासाठी उच्च शिक्षण संस्थांना विविध पर्यायही सुचवण्यात आले आहेत. सध्या देशात विधि, अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, वाणिज्य असे एकाच विद्या शाखेचे सखोल शिक्षण देणाऱ्या उच्च शिक्षण संस्था आहेत. तसेच, आयआयएम, आयआयटी, राष्ट्रीय विधि विद्यापीठे अशी केंद्रीय विद्यापीठेही आहेत. ‘युजीसी’च्या नव्या धोरणानुसार, आता त्यात बदल केला जाणार आहे. पुढील काळात एकाच विद्या शाखेचे शिक्षण देणाऱ्या संस्था दुसऱ्या संस्थेत विलीन कराव्या लागणार आहेत किंवा या महाविद्यालयांमध्ये विविध विद्या शाखांचे विभाग सुरू करावे लागतील. भारतीय उच्चशिक्षण पद्धतीतील शाखानिहाय शिक्षण पद्धती मोडीत काढून, आंतरविद्याशाखीय शिक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे.
असे असेल नवे शैक्षणिक धोरण:- राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील तरतुदीनुसार, येत्या काळात सर्व उच्च शिक्षण संस्था आंतरविद्याशाखीय असाव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यानुसार, 2035 पर्यंत ‘विद्यापीठ संलग्न महाविद्यालये’ ही संकल्पना संपुष्टात येणार आहे. सर्व महाविद्यालये आता पदवी प्रदान करणारी आंतरविद्याशाखीय महाविद्यालये केली जाणार आहेत. आता या विद्यापीठांमध्ये इतर विद्या शाखांचे विभागही सुरू करावे लागतील. त्यासाठी दुसऱ्या संस्थेच्या समन्वयाने अभ्यासक्रम सुरू करणे, एकाच संस्थेच्या वेगवेगळ्या विद्याशाखांचे शिक्षण देणारी महाविद्यालये विलिन करणे, दुसऱ्या संस्थेत महाविद्यालय विलिन करणे किंवा महाविद्यालयात इतर विभाग सुरू करणे, असे पर्याय सुचवले आहेत. नव्या धोरणामुळे, अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्याला एकाच वेळी संगीत शास्त्राचेही धडे घेता येतील. विधि शाखेचा अभ्यास शिकताना विज्ञानाचेही धडे गिरवता येतील. कला शाखेचा अभ्यास करताना, वाणिज्य शाखेतील आवडीच्या विषयाचेही ज्ञान घेता येणार आहे. आंतरविद्याशाखीय महाविद्यालये करण्यात आल्यानंतर पदवी देण्याचा अधिकारही विद्यापीठांऐवजी महाविद्यालयांनाच दिला जाणार आहे. त्यामुळे महाविद्यालयांची विद्यापीठाशी असलेली संलग्नता संपुष्टात येईल व महाविद्यालये स्वायत्त होतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.