महाराष्ट्र खाजगी व्यवसायीक संस्था [ एससी, एसटी, एनटी, ओबीसी ] प्रवेशा करीता राखीव जागा अधिनियम 2006

सन २००६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३० महाराष्ट्र खाजगी व्यावसायिक शिक्षण संस्था [ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या जमाती आणि इतर मागासवर्ग यांना प्रवेश देण्यासाठी जागांचे आरक्षण ] अधिनियम, २००६

(मा. राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर “महाराष्ट्र शासन राजपत्रात” दिनांक १ ऑगस्ट २००६ रोजी प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम.)

खाजगी व्यावसायिक शिक्षण संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या जमाती आणि इतर मागासवर्ग यांना प्रवेश देण्याकरिता जागांचे आरक्षण करण्यासाठी तसेच तत्संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करण्याकरिता अधिनियम. ज्याअर्थी, पी. ए. इनामदार आणि इतर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य [(२००५) ६ एससीसी ५३७ ] या प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिलेला आहे की, राज्याला खाजगी व्यावसायिक शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षणाचे धोरण राबवता येणार नाही किंवा प्रवेश द्यावयाच्या जागांपैकी कोणताही कोटा किंवा काही टक्के जागा राज्य शासनासाठी म्हणून राखून ठेवता येणार नाहीत; आणि ज्याअर्थी, नागरिकांच्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या कोणत्याही वर्गाच्या किंवा अनुसूचित जाती अथवा अनुसूचित जमाती यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी, संविधान (त्र्याण्णवावी सुधारणा) अधिनियम, २००५ याद्वारे, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद १५ मध्ये खंड (५) जादा दाखल करण्यात आला आहे व या खंडानुसार, अशा वर्ग, जाती व जमातींच्या उन्नतीकरिता, संविधानाच्या अनुच्छेद ३० च्या खंड (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अल्पसंख्याक शिक्षण संस्था वगळता, खाजगी शिक्षण संस्थांसह शिक्षण संस्थांमध्ये–मग अशा संस्था या राज्याकडून अनुदान मिळालेल्या असोत वा नसोत-जेथवर प्रवेश देण्याचा संबंध आहे तेथवर, कायद्याद्वारे विशेष तरतुदी करण्याचा अधिकार राज्य शासनाला प्रदान करण्यात आला आहे; आणि ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नव्हते; आणि ज्याअर्थी, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या जमाती आणि इतर मागासवर्ग याना खाजगी व्यावसायिक शिक्षण संस्थामध्ये प्रवेश देण्यासाठी जागांचे आरक्षण करण्याकरिता, आणि तत्संबंधित किंवा तद्नुषंगिक बाबींकरिता, कायद्याद्वारे विशेष तरतुदी करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी २परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली होती ; आणि म्हणून, दिनांक १६ जून २००६ रोजी महाराष्ट्र खाजगी व्यावसायिक शिक्षण संस्था [अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या जमाती आणि इतर मागासवर्ग यांना प्रवेश देण्यासाठी जागांचे आरक्षण अध्यादेश, २००६ प्रख्यापित केला होता; आणि ज्याअर्थी, उक्त अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रूपांतर करणे इष्ट आहे; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या सत्तावन्नाव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे.

(१) या अधिनियमास, महाराष्ट्र खाजगी व्यावसायिक शिक्षण संस्था [अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती. निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या जमाती आणि इतर मागासवर्ग यांना प्रवेश देण्यासाठी जागांचे आरक्षण अधिनियम, २००६ असे म्हणावे.

(२) तो, संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यास लागू असेल.

(३) तो, दिनांक १६ जून २००६ रोजी अंमलात आला असल्याचे मानण्यात येईल.

या अधिनियमात, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर,-

(क) “अनुदानप्राप्त खाजगी व्यावसायिक शिक्षण संस्था” याचा अर्थ, संविधानाच्या अनुच्छेद ३० च्याखंड (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अल्पसंख्याक शिक्षण संस्था खेरीज करून, शासनाकडून अथवा शासनाच्या नियंत्रणाखालील कोणत्याही संस्थेकडून पूर्णत: वा अंशत: आवर्ती वित्तीय अनुदान किंवा सहाय्य मिळविणारी, खाजगी व्यावसायिक शिक्षण संस्था, असा आहे.

(ख) “समुचित प्राधिकरण” याचा अर्थ, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, भारतीय दंत परिषद, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (Central Council of Indian Medicine), अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, असा असून त्यामध्ये विशिष्ट व्यावसायिक अभ्यासक्रम किंवा विद्याशाखा चालवण्याबाबत नियमन वा नियंत्रण करण्यासाठी कायद्याद्वारे स्थापन केलेल्या इतर कोणत्याही प्राधिकरणाचा समावेश होतो.

(ग) “आर्थिकदृष्ट्या संपन्न स्तर” याचा अर्थ, राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य व विशेष सहाय्य विभागाने सर्वसाधारण किया विशेष आदेशांद्वारे, वेळोवेळी उत्पन्नाच्या आधारे, ‘आर्थिकदृष्ट्या संपन्न स्तर’ म्हणून घोषित केलेला प्रवर्ग, असा आहे.

(घ) “निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती)” याचा अर्थ, शासनाने वेळोवेळी अशा जमाती म्हणून घोषित केलेल्या जमाती, असा आहे.

(ङ) “शासन” याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन, असा आहे.

(च) “अल्पसंख्याक शिक्षण संस्था” याचा अर्थ, अल्पसंख्याक समाजाचे प्रशासन, व्यवस्थापन व नियंत्रण असणारी खाजगी व्यावसायिक शिक्षण संस्था, असा असून त्यामध्ये, संविधानाच्या अनुच्छेद ३० च्या खंड (१) अन्तगे दिलेले संरक्षण मिळागास हक्कदार असलेली संस्था म्हणून शासनाने घोषित केलेल्या कोणत्याही शिक्षण संस्थेचा समावेश होतो.

(छ) “भटक्या जमाती” याचा अर्थ, शासनाने वेळोवेळी घोषित केलेल्या, आपल्या उपजीविकेच्या शोधात जागोजागी भटकणाऱ्या जमाती, असा आहे.

(ज) “इतर मागास वर्ग” याचा अर्थ, शासनाने घोषित केलेले, नागरिकांचे, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असलेले कोणतेही वर्ग, असा आहे आणि त्यामध्ये, भारत सरकारने महाराष्ट्र राज्याच्या संबंधात घोषित केलेल्या इतर मागास वर्गाचा समावेश होतो.

(झ) “खाजगी व्यावसायिक शिक्षण संस्था” याचा अर्थ, समुचित प्राधिकरणाने संमती दिलेल्या अथवा मान्यता दिलेला कोणताही एक वा अनेक व्यावसायिक अभ्यासक्रम चालविणारे आणि कोणत्याही विद्यापीठाशी संलग्न असलेले, कोणत्याही नावाने संबोधले जाणारे कोणतेही महाविद्यालय, शाळा, संस्था, परिसंस्था किंवा इतर कोणतेही मंडळ असा आहे; परंतु त्यामध्ये केंद्र सरकार, कोणतेही राज्य शासन, कोणतीही स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा विद्यापीठ अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ याच्या कलम ३ अंतर्गत अभिमत विद्यापीठ म्हणून घोषित करण्यात आलेली संस्था, यांनी स्थापन केलेल्या, चालविलेल्या अथवा त्यांचे प्रशासन असलेल्या कोणत्याही संस्थेचा समावेश असणार नाही.

(अ) “व्यावसायिक अभ्यासक्रम” याचा अर्थ, शासनाने राजपत्रात, वेळोवेळी, व्यावसायिक अभ्यासक्रम म्हणून अधिसूचित केलेला कोणताही शैक्षणिक अभ्यासक्रम, असा आहे.

(ट) “विहित” याचा अर्थ, या अधिनियमान्वये शासनाने केलेल्या नियमांद्वारे विहित केलेले, असा आहे.

(ठ) “राखीव प्रवर्ग” याचा अर्थ,-(एक) अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती, (दोन) निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या जमाती आणि इतर मागास वर्ग यातील आणि आर्थिकदृष्ट्या संपन्न स्तरामध्ये न येणाऱ्या उमेदवारांचा प्रवर्ग, असा आहे.

(ड) “मंजूर प्रवेशसंख्या” याचा अर्थ, खाजगी व्यावसायिक शिक्षण संस्थेतील प्रत्येक व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या किंवा विद्याशाखेच्या एका विद्यावर्षामध्ये उमेदवारांना प्रवेश देण्यासाठी समुचित प्राधिकरणाने मंजुरी किंवा मान्यता दिलेल्या एकूण जागा, असा आहे.

(ढ) “अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती’ या शब्दप्रयोगांना, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३६६, खंड (२४) व (२५) यामध्ये त्यांना जो अर्थ नेमून देण्यात आला आहे तोच अर्थ असेल.

(ण) “अनुदानेतर खाजगी व्यावसायिक शिक्षक संस्था” याचा अर्थ, अनुदानप्राप्त संस्था नसलेली खाजगी व्यावसायिक शिक्षण संस्था, असा आहे.

(त) “विद्यापीठ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ अधिनियम, १९९८ अन्वये १” घटित करण्यात आलेले महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ किंवा महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम, १९९४ अन्वये घटित करण्यात आलेले किंवा घटित करण्यात आल्याचे मानले जाणारे अन्य कोणतेही विद्यापीठ, असा आहे ; मात्र त्यात, विद्यापीठ अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ याच्या १कलम ३ अंतर्गत अभिमत विद्यापीठ म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या कोणत्याही संस्थेचा समावेश होत नाही.

हा अधिनियम अल्पसंख्याक शिक्षण संस्था वगळता, राज्यातील सर्व खाजगी व्यावसायिक शिक्षण संस्थांना लागू आहे.

४. (१) प्रत्येक अनुदानप्राप्त खाजगी व्यावसायिक शिक्षण संस्थेत, प्रत्येक व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशसंख्येच्या ५० टक्के एवढ्या जागा राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी राखून ठेवण्यात येतील.

(२) पोट-कलम (१) अन्वये राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी राखून ठेवलेल्या जागा अनुक्रमे

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या जगाती व इतर

मागासवर्ग यांमधील उमेदवारांना, पुढील तक्त्यात दर्शविलेल्या प्रमाणात प्रवेश देऊन भरण्यात येतील.

अनुसूचित जाती व अनुसूचित

जातीतून बौद्ध धर्मात धर्मांतरित- १३%

अनुसूचित जमाती- ७%

निरधिसूचित जमाती (ए)- 3%

भटक्या जमाती (बी)- २.५%

भटक्या जमाती (सी)- ३.५%

भटक्या जमाती (डी)- २%

इतर मागासवर्ग- १९%

एकूण- ५०%

टीप.-विशेष मागास प्रवर्गातील उमेदवारांच्या प्रवेशाच्या संबंधात, त्याच्या मूळच्या राखीव प्रवर्गातून – जसे की इतर मागासवर्ग, विचार करण्यात येईल. परंतु, एखाद्या विद्यावर्षात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती (ए), भटक्या जमाती (बी), भटक्या जमाती (सी), भटक्या जमाती (डी) आणि इतर मागासवर्ग यासाठी राखून ठेवलेल्या जागांवर प्रवेश देण्यास ती जात, जमात किंवा वर्ग यांमधील विद्यार्थी उपलब्ध न झाल्यास, त्या जागा, त्याच विद्यावर्षात शासन, राजपत्रातील आदेशाद्वारे, वेळोवेळी विनिर्दिष्ट करील अशा रीतीने भरण्यात येतील.

स्पष्टीकरण या कलमाच्या प्रयोजनार्थ, (एक) “निरधिसूचित जमाती (ए)”, “भटक्या जमाती (बी)”, “भटक्या जमाती (सी)” व “भटक्या जमाती (डी)” यांचा अर्थ, या संबंधात वेळोवेळी काढलेल्या सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशांद्वारे शासनाने, “निरधिसूचित जमाती (ए)”, “भटक्या जमाती (बी)”, “भटक्या जमाती (सी)” व “भटक्या जमाती (डी)” म्हणून घोषित केलेल्या जमाती किंवा पोट-जमाती असा असेल; (दोन) “विशेष मागास वर्ग” याचा अर्थ, शासनाने “विशेष मागास प्रवर्ग” म्हणून घोषित केलेला, नागरिकांचा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग असा आहे. ५. (१) प्रत्येक अनुदानेतर खाजगी व्यावसायिक शिक्षण संस्थेत, राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा शासन, वेळोवेळी, राजपत्रात अधिसूचित करील त्याप्रमाणे असतील, मात्र काहीही झाले तरी त्या कोणत्याही विशिष्ट व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या मंजूर प्रवेश संख्येच्या पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाहीत.

(२) पोट-कलम (१) अन्वये राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी राखून ठेवलेल्या जागांमधून अनुक्रमे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या जमाती व इतर मागासवर्ग यांमधील उमेदवारांना प्रवेश देऊन भरावयाच्या जागांचे आपसातील प्रमाण आणि त्या भरण्याची रीत कलम ४ च्या पोट-कलम (२) मध्ये दिल्याप्रमाणे असेल. या अधिनियमाच्या तरतुदींचे उल्लंघन करून देण्यात आलेला कोणताही प्रवेश निरर्थक ET असेल. जो कोणी, या अधिनियमाच्या तरतुदींचे किंवा त्याखाली करण्यात आलेल्या नियमांचे उल्लंघन करील त्याला, अपराध सिद्ध झाल्यानंतर, तीन वर्षांपर्यंत असू शकेल इतक्या कारावासाची आणि वीस लाख रुपयांपेक्षा कमी नसेल, परंतु एक कोटी रुपयांपर्यंत असू शकेल एवढ्या द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल. या अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार किंवा त्याखाली करण्यात आलेल्या नियमांनुसार सद्भावनेने केलेल्या किंवा करण्याचे अभिप्रेत असलेल्या कोणत्याही गोष्टीबद्दल कोणत्याही प्राधिकरणाच्या अथवा व्यक्तीच्या विरुद्ध कोणताही दावा, खटला किंवा अन्य कायदेशीर कारवाई करता येणार नाही.

(१) शासनास, या अधिनियमाची प्रयोजने पार पाडण्यासाठी राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे नियम करता येतील.

(२) या अधिनियमाखाली करण्यात आलेला प्रत्येक नियम, तो करण्यात आल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर, राज्य विधानमंडळाचे अधिवेशन चालू असताना, एकाच अधिवेशनात किंवा लागोपाठच्या दोन वा अधिक अधिवेशनात मिळून एकूण तीस दिवसांचा होईल इतक्या कालावधीकरिता, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहापुढे ठेवण्यात येईल आणि ज्या अधिवेशनात तो अशा रीतीने ठेवण्यात आला असेल ते अधिवेशन किंवा त्याच्या लगतनंतरचे अधिवेशन समाप्त होण्यापूर्वी, त्या नियमात कोणताही फेरबदल करण्याबाबत दोन्ही सभागृहांचे एकमत झाले किंवा तो नियम करण्यात येऊ नये म्हणून दोन्ही सभागृहांचे एकमत झाले आणि त्यांनी असा निर्णय राजपत्रात अधिसूचित केला तर, तो नियम राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अशा फेरबदल केलेल्या स्वरूपात अंमलात येईल, किंवा यथास्थिति, तो अमलात येणार नाही. तथापि, असा कोणताही फेरबदल किंवा विलोपन यामुळे, त्या नियमान्वये पूर्वी केलेल्या किंवा करण्याचे वर्जिलेल्या कोणत्याही गोष्टीच्या विधिग्राह्यतेस बाध येणार नाही.

१०. या अधिनियमाच्या तरतुदी, त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्यातील तरतुदींच्या व्यतिरिक्त असतील व त्यांना कमीपणा आणणाऱ्या नसतील.

११.या अधिनियमाच्या अन्य तरतुदींमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, कोणत्याही अल्पसंख्याक प्रशिक्षण संस्थेस-मग ती अनुदानप्राप्त असो वा नसो-राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश देण्याकरिता जागा आरक्षित करण्याची तरतूद करता येईल.

(१) या अधिनियमाच्या तरतुदी अंमलात आणताना कोणतीही अडवण उद्भवल्यास, राज्य वा शासनास, राजपत्रातील आदेशाद्वारे, ती अडचण दूर करण्यासाठी प्रसंगानुरूप त्यास आवश्यक.

३. वाटेल अशी, परंतु या अधिनियमाच्या तरतुदींशी विसंगत नसेल अशी, कोणतीही गोष्ट करता येईल :परंतु, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून दोन वर्षाचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर असा कोणताही आदेश काढता येणार नाही.

(२) या कलमान्वये काढलेला प्रत्येक आदेश, तो काढण्यात आल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहापुढे ठेवण्यात येईल.

१३. (१) महाराष्ट्र खाजगी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या जमाती आणि इतर मागासवर्ग यांना प्रवेश देण्यासाठी(जागांचे आरक्षण) अध्यादेश, २००६ हा, याद्वारे, निरसित करण्यात येत आहे.

(२) अशा प्रकारे निरसन झाले असले तरीही, उक्त अध्यादेशान्वये केलेली कोणतीही गोष्ट किंवा कृती (काढलेली कोणतीही अधिसूचना किंवा आदेश यांसह) या अधिनियमाच्या तत्सम तरतुदीन्वये करण्यात आलेली गोष्ट, किंवा यथास्थिति कृती, असल्याचे मानण्यात येईल.